कनाडा के क्यूबेक प्रांत की सर्वोच्च अदालत ने बाल यौन शोषण सामग्री के वितरण के लिए अनिवार्य न्यूनतम एक वर्ष की कैद की सजा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस फैसले के तहत, बौद्धिक अक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त एक दोषी की सजा को घटाकर छह महीने सामुदायिक सेवा में बदल दिया गया। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर की अदालतें बाल यौन शोषण के मामलों में सजा के सिद्धांतों पर अलग-अलग रुख अपना रही हैं।

क्यूबेक की अपील अदालत के पैनल ने कहा कि अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान कुछ मामलों में 'क्रूर और असामान्य सजा' बन सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। पैनल ने पिछले वर्ष कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री रखने या उस तक पहुंचने के लिए अनिवार्य एक वर्ष की न्यूनतम सजा को पहले ही खारिज किया जा चुका है। कनाडाई न्यायपालिका के अनुसार, अनिवार्य न्यूनतम सजाएं संवैधानिक रूप से कमजोर होती हैं क्योंकि वे अदालत को कुछ अपराधियों पर असंगत रूप से कठोर सजा लगाने के लिए बाध्य कर सकती हैं।

इसके विपरीत, दक्षिण अमेरिकी देशों और रूस में हाल के फैसलों में कठोर सजा पर जोर दिया गया है। अर्जेंटीना के सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की 12 वर्ष 10 माह की सजा को बरकरार रखा, जिसने अपनी नाबालिग बेटी का सात वर्षों तक यौन शोषण किया और उसे गर्भवती कर दिया। अदालत ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें निर्दोषिता के सिद्धांत और उचित प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। ब्राजील में अमेज़नस राज्य की एक अदालत ने तीन लड़कियों के साथ दस वर्षों तक दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 57 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, जिसे अभियोजन पक्ष ने 'बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों का कड़ा जवाब' बताया। रूस के सेवास्तोपोल में एक व्यक्ति को, जो पहले भी इसी तरह के अपराध के लिए जेल काट चुका था, एक नौ वर्षीय बच्ची के साथ यौन हिंसा के लिए 17 वर्ष की विशेष शासन कॉलोनी की सजा दी गई।

दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश के नेत्रकोना जिले की एक अदालत ने एक विधवा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। डीएनए परीक्षण ने पुष्टि की कि दुष्कर्म से जन्मी 13 वर्षीय बच्ची का पिता वही दोषी है, और अदालत ने बच्ची को पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्रदान किया। यह फैसला पीड़िता के परिवार द्वारा दायर मामले में आया, जिसमें अभियोजन ने आठ गवाहों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध किया। इन विभिन्न न्यायिक दृष्टिकोणों के बीच, कनाडा का निर्णय अनिवार्य सजा के दायरे को सीमित करता है, जबकि अन्य देशों में कठोर दंड का सिलसिला जारी है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में यह निर्णय अंतिम है, जबकि ब्राजील और रूस के मामलों में अपील की संभावना बनी हुई है।