अमेरिका ने ईरानी तेल पर 60 दिन की प्रतिबंध छूट दी, शांति वार्ता के बीच हॉरमुज जलडमरूमध्य खुला
वित्त मंत्रालय के सामान्य लाइसेंस से कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और अमेरिका में आयात तक की अनुमति, परमाणु निरीक्षकों की वापसी पर सहमति।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी कर ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, बिक्री और अमेरिकी धरती पर आयात तक की मंजूरी दे दी। यह छूट 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसके तहत डॉलर में भुगतान, बीमा, बैंकिंग लेन-देन और जहाजरानी सेवाएं भी शामिल हैं। इस कदम के बाद ब्रेंट क्रूड का दाम 77.8 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया, जो युद्ध के चरम पर 126 डॉलर से अधिक था।
वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार, स्विट्जरलैंड में चल रही 'उत्पादक वार्ता' के अनुरूप ईरान ने हॉरमुज जलडमरूमध्य में मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश देने की प्रतिबद्धता जताई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए हैं, कुछ जब्त संपत्तियां अनब्लॉक की गई हैं और ईरान के लिए पुनर्निर्माण योजना आगे बढ़ी है। हालांकि, ईरानी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि परमाणु मुद्दे पर केवल संक्षिप्त चर्चा हुई, इसे बातचीत की शुरुआत नहीं माना जा सकता।
मध्यस्थ पाकिस्तान और कतर ने संयुक्त बयान में पहले दौर की वार्ता को 'सकारात्मक माहौल' में संपन्न बताया और 'उत्साहजनक प्रगति' की बात कही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हॉरमुज खुलने और आईएईए निरीक्षकों की वापसी को 'बड़ा कदम' करार दिया। दूसरी ओर, इज़राइली नेतृत्व ने समझौते के प्रति असहमति जताई है और दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने पर जोर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस के कुछ रिपब्लिकन सदस्यों ने प्रतिबंधों में ढील को ओबामा प्रशासन की गलतियों की पुनरावृत्ति बताते हुए चिंता व्यक्त की है।
यह लाइसेंस पिछले सप्ताह हस्ताक्षरित ज्ञापन का हिस्सा है, जिसके तहत 60 दिनों के भीतर अंतिम शांति समझौते की रूपरेखा तय की जानी है। इसमें उत्तर कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन के कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों से जुड़े लेन-देन शामिल नहीं हैं। भारत जैसे दक्षिण एशियाई खरीदारों के लिए यह छूट अस्थायी राहत का संकेत है; 2018 से पहले भारत ईरानी कच्चे तेल का बड़ा आयातक था, लेकिन प्रतिबंधों के चलते खरीद रुक गई थी। स्वतंत्र चीनी रिफाइनरियां हाल के वर्षों में भारी छूट पर ईरानी तेल की मुख्य खरीदार रही हैं।
तकनीकी दल स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत के लिए मौजूद हैं और अगले कुछ हफ्तों में परमाणु कार्यक्रम, शेष प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर विस्तृत वार्ता होने की उम्मीद है। लाइसेंस की अवधि 21 अगस्त को समाप्त होगी, जिसके बाद इसके विस्तार या स्थायी प्रतिबंध राहत का निर्णय अंतिम समझौते की प्रगति पर निर्भर करेगा।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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वाशिंगटन ने 60 दिन का सामान्य लाइसेंस जारी किया है जो ईरानी तेल के उत्पादन, बिक्री और परिवहन की अनुमति देता है, जिसमें बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी शामिल हैं। यह कदम स्विट्जरलैंड में उत्पादक वार्ता के दौरान उठाया गया, जहां ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में मुक्त नौवहन सुनिश्चित करने और IAEA निरीक्षकों को पहुंच देने पर सहमति जताई। इसे अंतिम शांति समझौते की दिशा में विश्वास-निर्माण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
अमेरिका ने एक अस्थायी समझौते के तहत ईरानी तेल पर प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिए हैं, लेकिन यह छूट गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा करती है। होर्मुज पारगमन और IAEA निरीक्षण पर ईरान के वादे अभी भी सत्यापित नहीं हैं, और दो महीने की अवधि का उपयोग आतंकी समूहों को धन भेजने के लिए किया जा सकता है। इस कदम को चिंता के साथ एक ऐसी रियायत के रूप में देखा जा रहा है जो तेहरान को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र को अस्थिर करने का जोखिम उठाती है।
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