शंघाई में 17-20 जुलाई 2026 को आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन (WAIC) के दौरान विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (WAICO) की औपचारिक स्थापना हुई, जिसे चीन ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर प्रस्तावित किया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उद्घाटन भाषण में अगले पाँच वर्षों में विकासशील देशों के लिए 5,000 AI प्रशिक्षण अवसरों और आसियान, अफ्रीकी संघ, अरब लीग, लैटिन अमेरिकी व कैरिबियाई राज्यों के समुदाय, शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स के साथ अंतरराष्ट्रीय AI अनुप्रयोग सहयोग केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने चार सिद्धांत रखे: खुला नवाचार, AI सुरक्षा, समावेशिता व सांस्कृतिक विविधता, और संयुक्त राष्ट्र के तहत बहुपक्षीय शासन। शी ने कहा कि AI विकास “किसी एक देश का एकल प्रदर्शन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सामूहिक स्वर-संगति” होनी चाहिए।

इंडोनेशिया, जो WAICO के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ, ने इस मंच को ग्लोबल साउथ के लिए AI शासन में सार्थक भागीदारी का जरिया बताया। आर्थिक समन्वय मंत्री एयरलांगा हार्टार्टो के अनुसार, सदस्यता से इंडोनेशिया को वैश्विक AI विमर्श में आरंभिक पहुंच मिलेगी और वह समावेशी, सुरक्षित व नैतिक AI ढाँचा तैयार करने में योगदान दे सकेगा। इंडोनेशियाई सरकार के आकलन में AI से 2030 तक अर्थव्यवस्था को 366 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान मिलने का अनुमान है, जबकि डिजिटल अर्थव्यवस्था 210 से 360 अरब डॉलर के बीच पहुँच सकती है। इसी यात्रा के दौरान एयरलांगा ने हुआवेई और बाइटडांस के साथ AI बुनियादी ढाँचे, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल प्रतिभा विकास और हरित ऊर्जा डेटा केंद्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख मैक्सिम ओरेश्किन ने WAICO उच्च-स्तरीय बैठक में कहा कि AI “कुछ लोगों का बंद क्लब” नहीं बनना चाहिए और देशों को डेटा, कंप्यूटिंग शक्ति, आधुनिक मॉडलों और विश्वसनीय ऊर्जा अवसंरचना तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वहीं, मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति नंबराइन एनखबयार और सम्मेलन में उपस्थित विद्वानों ने आगाह किया कि यदि वैश्विक नियमों में विखंडन हुआ तो उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अलग-थलग पड़ सकती हैं और उन्नत कंप्यूटिंग संसाधन समृद्ध देशों में केंद्रित हो सकते हैं। एनखबयार ने जोर देकर कहा कि शासन का अर्थ आरंभ में ही विनियमन लागू करना नहीं है, बल्कि पहले तकनीकी अवसरों का लाभ उठाना जरूरी है।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एयरलांगा के साथ बैठक में कहा कि चीन-इंडोनेशिया सहयोग किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध नहीं है और दोनों देशों को आपूर्ति शृंखलाओं के विघटन का संयुक्त रूप से विरोध करना चाहिए। उन्होंने WAICO को ग्लोबल साउथ के लिए डिजिटल विभाजन रोकने का उपकरण बताया। संगठन की स्थापना के साथ ही अब कार्यान्वयन का चरण शुरू होगा, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन और सहयोग केंद्रों की स्थापना शामिल है। इंडोनेशियाई पक्ष ने कहा कि वह राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो को सम्मेलन के निष्कर्षों से अवगत कराएगा, ताकि AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में देश की प्रगति को गति दी जा सके।