फ्रांस के एवियां में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने और रूस पर प्रतिबंध कसने का निर्णय सबसे अहम रहा। संयुक्त वक्तव्य में यूक्रेन की संप्रभुता के प्रति अटूट समर्थन दोहराते हुए वायु रक्षा प्रणालियों, इंटरसेप्टरों और लंबी दूरी की मारक क्षमता की आपूर्ति तेज करने पर सहमति बनी। साथ ही, यूक्रेन के घरेलू सैन्य उत्पादन को लाइसेंसिंग के विस्तार से बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा। रूसी तेल-गैस क्षेत्र पर प्रतिबंध कड़े करने का औचित्य ट्रंप द्वारा ओरमुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के समझौते से जोड़ा गया, जिसे 'अतिरिक्त कदमों के लिए सही समय' बताया गया।

शिखर सम्मेलन का दूसरा केंद्र अमेरिका-ईरान शांति समझौता रहा, जिसे G7 नेताओं ने 'ऐतिहासिक अवसर' कहा। ट्रंप की अगुआई में हुए इस सहमति-पत्र का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखना और मध्य पूर्व युद्ध समाप्त करना है। जर्मन चांसलर मैर्त्ज़ ने इसे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहला साझा बयान बताया, जो कड़ी मशक्कत से संभव हुआ। सम्मेलन में AI कंपनियों के प्रमुखों के साथ बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सत्र भी हुआ, जो तकनीकी नियमन की वैश्विक चिंता दर्शाता है।

भौगोलिक प्रतिक्रियाओं में रूसी मीडिया ने इसे मास्को पर दबाव बढ़ाने वाला कदम बताया, जबकि पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन की युद्धक्षमता में सुधार और आने वाली सर्दियों के मद्देनज़र सहायता की तात्कालिकता रेखांकित की। ट्रंप-ज़ेलेंस्की मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से शांति समझौते की अपील की, हालांकि उनका आठ युद्ध सुलझाने का दावा विवादास्पद रहा। ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसे उभरते देशों की नज़र में यह G7 का वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास है।

भारत और दक्षिण एशिया के लिए ये फैसले मिले-जुले असर ला सकते हैं। रूसी तेल-गैस पर कड़े प्रतिबंधों से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल संभव है, जिसका सीधा प्रभाव भारत जैसे बड़े रूसी कच्चे तेल खरीदार पर पड़ेगा। दूसरी ओर, ईरान शांति समझौता मध्य पूर्व स्थिरता लाकर ऊर्जा आपूर्ति मार्ग सुरक्षित कर सकता है। G7 का AI और ऑनलाइन सुरक्षा पर जोर डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेज़ी से बढ़ रहे भारत के लिए नीतिगत संकेत है। कुल मिलाकर, एवियां शिखर सम्मेलन ने पश्चिमी एकता की बहाली का संदेश दिया, जिसकी लहरें हिंद-प्रशांत से हिंद महासागर तक महसूस होंगी।