लैटिन अमेरिकी शीर्ष अदालतों में हिंसक अपराधों की सज़ाओं पर फैसले, एक मामले में समीक्षा के आदेश
अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कोलंबिया की सर्वोच्च न्यायालयों ने हत्या और यौन हिंसा के दोषियों की सज़ाओं को बरकरार रखा, जबकि अर्जेंटीना में ही एक अन्य मामले में प्रक्रियागत अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सज़ा की समीक्षा का आदेश दिया गया।
लैटिन अमेरिका की तीन शीर्ष अदालतों ने पिछले सप्ताह हिंसक अपराधों से जुड़ी कई अहम अपीलों पर फैसले सुनाए, जिनमें अधिकांश मामलों में कठोर सज़ाओं को बरकरार रखा गया, लेकिन एक मामले में प्रक्रियागत गारंटी के अभाव में सज़ा की समीक्षा का आदेश दिया गया। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कोलंबिया की सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं ने हत्या, स्त्री-हत्या और यौन शोषण के दोषियों की अपीलों पर यह निर्णय लिया।
अर्जेंटीना के सर्वोच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में सज़ाओं को अंतिम रूप दिया: एक में एक ट्रांस महिला की हत्या के दोषी को 9 वर्ष की सज़ा, और दूसरे में अपनी नाबालिग बेटी के यौन शोषण के दोषी को 12 वर्ष 10 माह की सज़ा। ब्राज़ील के सुपीरियर ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस (एसटीजे) ने कर्ज़ के विवाद में पूर्व प्रेमिका और उसके बेटे की हत्या करने वाले व्यक्ति की 83 वर्ष की सज़ा के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। कोलंबिया के सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त मेजर को अपनी पत्नी की हत्या और सास की हत्या के प्रयास के लिए 41 वर्ष की सज़ा सुनाए जाने के फैसले को बरकरार रखा। इन सभी मामलों में अदालतों ने पाया कि सज़ाएं ठोस सबूतों और कानूनी मानदंडों पर आधारित थीं।
इसके विपरीत, अर्जेंटीना के सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में सान जुआन प्रांत में हुई नाबालिग तालिया रेकाबारेन की हत्या के मामले में दोषी आंगेल मोरालेस की 16 वर्ष की सज़ा की समीक्षा का आदेश दिया। अदालत ने 'दोहरे अनुरूप' (डबल कन्फर्मिटी) के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि जब निचली अदालत ने सज़ा 10 से बढ़ाकर 16 वर्ष की, तो उस वृद्धि की किसी भिन्न न्यायिक पीठ द्वारा पुष्टि नहीं कराई गई। यह मामला अब सान जुआन की प्रांतीय अदालत की एक नई पीठ के पास भेजा जाएगा, जो अगस्त में दलीलें सुनेगी। पीड़िता की मां ने इस फैसले पर आमरण अनशन की घोषणा की है।
ये फैसले ऐसे समय आए हैं जब दुनिया भर में हिंसक अपराधों के मामलों में अपीलीय समीक्षा की भूमिका पर बहस तेज़ है। अमेरिका के ओहायो राज्य में मैकेंज़ी शिरिला ने अपनी सज़ा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उसके वकीलों का तर्क है कि समयसीमा की गणना में लीप वर्ष के कारण एक दिन की देरी हुई। ब्रिटेन में एक तेज़ रफ्तार शराबी ड्राइवर को 19 वर्षीय युवती की मौत के लिए 8 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि न्यायिक प्रणालियाँ अंतिम निर्णय और प्रक्रियागत सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं। अर्जेंटीना के मामले में समीक्षा का परिणाम अगस्त में अपेक्षित है, जबकि ओहायो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.10 | neutral |
|---|---|---|
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.80 | critical |
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.30 | critical |
Latin American courts balance guarantees and victims, but the right to double review remains inviolable.
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