दराज़ के पीछे, पुराने कागज़ों और बिखरे बिलों के नीचे, एक मोबाइल फ़ोन चुपचाप पड़ा है। उसकी स्क्रीन कभी नहीं जगमगाती, कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा झेल रही अनगिनत महिलाओं के लिए यह ख़ामोश उपकरण उम्मीद की आख़िरी किरण है—एक ऐसा गुप्त सहारा जो किसी दिन जान बचा सकता है। यह तस्वीर कोई कल्पना नहीं, बल्कि फ़ुल स्टॉप ऑस्ट्रेलिया जैसी संस्थाओं द्वारा रेखांकित की गई सच्चाई है। अब इसी ख़ामोशी को भेदने वाला है एक राष्ट्रव्यापी सायरन, जो 27 जुलाई को दोपहर 2 बजे पूरे महाद्वीप में एक साथ गूंजेगा।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नई ‘ऑसअलर्ट’ आपात चेतावनी प्रणाली का यह परीक्षण हर संगत स्मार्टफ़ोन, स्मार्टवॉच और टैबलेट पर दस सेकंड का तीव्र अलार्म बजाएगा—भले ही डिवाइस साइलेंट मोड पर हो। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने सलाह दी है कि जिन्हें सुरक्षा का ख़तरा हो, वे फ़ोन बंद कर दें या एयरप्लेन मोड पर रखें। लेकिन यह चेतावनी ही एक गहरी विडंबना को उजागर करती है: जो व्यवस्था नागरिकों को आपदा से बचाने के लिए बनी है, वही सबसे असुरक्षित लोगों के लिए नया ख़तरा बन सकती है। घरेलू हिंसा विशेषज्ञ करेन बेवन बताती हैं कि एक गुप्त फ़ोन का बजना अपमानजनक साथी को यह संकेत दे सकता है कि पीड़िता भागने की तैयारी कर रही है—और शोध बताते हैं कि रिश्ता छोड़ने का समय सबसे जानलेवा होता है।

यह चिंता सिर्फ़ तकनीकी नहीं है। क्वींसलैंड में घरेलू हिंसा पीड़ितों के एक कार्यकारी समूह ने पिछले साल एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पुलिस की असंगत प्रतिक्रियाओं और सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील व्यवहार को रेखांकित किया गया। समूह ने पाया कि पीड़िताओं को “बार-बार अनदेखा किए जाने, गंभीरता से न लिए जाने और चक्कर कटवाने” का अनुभव हुआ। रिपोर्ट ने पुलिस शिकायतों के लिए एक ‘नागरिक समीक्षा तंत्र’ की सिफ़ारिश की, लेकिन राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। मंत्री अमांडा कैम ने गोपनीयता का हवाला दिया, जबकि सरकार ने इसी दौरान विशेष घरेलू हिंसा इकाई को भंग कर दिया और कहा कि केस प्रबंधन पुलिस का “मुख्य काम” नहीं है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का मानना है कि रिपोर्ट में पुलिस की कड़ी आलोचना ही इसे दबाने की वजह बनी।

यह पैटर्न उत्तरी क्षेत्र में एक पाँच वर्षीय बच्ची की मौत की स्वतंत्र समीक्षा में भी दिखता है। पूर्व पुलिस आयुक्त करेन वेब के नेतृत्व में हुई जाँच ने पाया कि बाल संरक्षण अधिकारियों ने बार-बार घरेलू हिंसा के संकेतों को नज़रअंदाज़ किया और जोखिम का आकलन ही नहीं किया। नतीजतन, एक पूरी व्यवस्था उस बच्ची को बचाने में विफल रही, जिसे बाद में कथित तौर पर अगवा कर मार डाला गया। इस बीच, इंग्लैंड और वेल्स में जेलों की भीड़भाड़ कम करने के लिए बनाए गए क़ानून के तहत पुलिस अधिकारी एंड्रयू हार्पर की हत्या के दो दोषी जल्द रिहा हो सकते हैं। पीड़ित की माँ ने इसे “शब्दों में बयान न हो सकने वाला अपमान” बताया।

इन घटनाओं के बीच, उरुग्वे ने हाल ही में ‘अलर्टा अंबर’ प्रणाली शुरू की है—एक ऐसा तंत्र जो लापता बच्चों की जानकारी तुरंत मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म और सीमा चौकियों पर प्रसारित करता है। अर्जेंटीना में ‘अलर्टा सोफ़िया’ पहले से सक्रिय है। ये लैटिन अमेरिकी प्रयास एक अलग सोच दिखाते हैं: संकट में पारदर्शिता और सामूहिक सतर्कता को प्राथमिकता। इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड की ट्रिपल ज़ीरो आपातकालीन फ़ोन प्रणाली का उन्नयन ईरान युद्ध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद होने के कारण 2027 तक टल गया है—एक ऐसी देरी जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की उलझनों को स्थानीय जीवन-मृत्यु की सेवाओं से जोड़ती है।

दराज़ में रखा वह फ़ोन अब भी ख़ामोश है। लेकिन जुलाई की उस दोपहर, जब पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक साथ सायरन गूंजेंगे, तब कितनी ही ऐसी दराज़ें अपना राज़ उगल देंगी—और कितनी महिलाओं की सुरक्षा योजना एक झटके में बिखर जाएगी, यह सवाल हर उस व्यवस्था के सामने खड़ा है जो पीड़ितों को सबसे आगे रखने का दावा करती है।