तुर्की की राजधानी अंकारा में मंगलवार से शुरू हुए नाटो शिखर सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों ने अरबों डॉलर के हथियार सौदों और रक्षा खर्च में भारी वृद्धि की घोषणाएं कीं। नाटो महासचिव मार्क रूते के अनुसार, यूरोपीय सदस्यों और कनाडा ने 2025 में अपने रक्षा बजट में वास्तविक रूप से 90 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की, जिससे कुल खर्च 570 अरब डॉलर से अधिक हो गया—एक साल में लगभग 20 प्रतिशत की छलांग। इस मंच पर स्वीडन की साब कंपनी से 10 ग्लोबलआई निगरानी विमान खरीदने, एयरबस से ए330 एमआरटीटी टैंकर लेने और नीदरलैंड, बेल्जियम व ब्रिटेन के बीच 3 अरब यूरो से अधिक की साझेदारियों जैसे सौदों की पुष्टि हुई। कनाडा ने जर्मनी की थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स को पनडुब्बी बेड़े का ठेका दिया, जिसे यूरोपीय नाटो सहयोगियों के साथ रक्षा संबंध गहरा करने के व्यापक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यूरोपीय सरकारों पर अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर रहने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल के महीनों में ईरान के साथ युद्ध में यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिकी सेनाओं को अपने ठिकानों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह रिश्ता पारस्परिक नहीं है और अमेरिका का एकतरफा रास्ता जारी रखना “बेतुका” है। यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र और बेस उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धताएं निभाईं, लेकिन उनसे युद्ध के बारे में परामर्श नहीं किया गया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और महाद्वीप में गहरा असंतोष है।

यूरोपीय नेता ट्रंप के साथ किसी टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाटो की विश्वसनीयता को और झटका दे सकता है। इसके लिए वे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोआन और रूते के ट्रंप के साथ अच्छे संबंधों पर भरोसा जता रहे हैं। हालांकि, ग्रीनलैंड और ईरान पर तनाव तथा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित अन्य नेताओं के साथ ट्रंप के मतभेद अनिश्चितता बनाए हुए हैं। अमेरिका ने यूरोप से सेना हटाने की घोषणा की है और नाटो कमांडरों को उपलब्ध कराई जाने वाली सैन्य संपत्तियों में कटौती की है। नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर ने कहा कि अमेरिकी सेना यूरोप में “कम करेगी” क्योंकि अन्य क्षेत्रों की मांगें हैं, और लक्ष्य यह है कि यूरोप अपनी पारंपरिक रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले।

इस बदलाव के बीच, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फिनलैंड और पोलैंड ने बहुपक्षीय रक्षा तंत्र (एमडीएम) नामक एक नई वित्तपोषण मॉडल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रक्षा निवेश में तेजी लाना, संयुक्त खरीद को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण क्षमताओं की मांग को संयोजित करना है। 2027 तक इस पर संधि वार्ता शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही, कनाडा में मुख्यालय वाले एक रक्षा, सुरक्षा और सहनशीलता बैंक (डीएसआर बैंक) का प्रस्ताव भी चर्चा में है, जो सदस्य देशों को ऋण देगा और निजी बैंकों को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सम्मेलन में शामिल हुए हैं और यूरोपीय सहयोगियों से इस वर्ष 70 अरब यूरो की सैन्य सहायता की प्रतिबद्धता की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि रूस ने सोमवार को कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

विश्लेषकों के अनुसार, अंकारा शिखर सम्मेलन पिछले साल हेग में तय 2035 तक रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक ले जाने के लक्ष्य को ठोस रूप देने का प्रयास है। यूरोपीय देश यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे अपनी रक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही अमेरिकी सैन्य शक्ति को यथासंभव जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन नेताओं की द्विपक्षीय बैठकें और यूरोपीय नेतृत्व वाली रक्षा संरचना पर परामर्श होगा, जबकि अमेरिकी सैन्य समीक्षा छह महीने तक जारी रहेगी।