इसराइल ने गाजा में अंतरराष्ट्रीय शांति बल की तैनाती को मंजूरी दी, नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात से पहले कदम
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा की पूर्व संध्या पर इसराइली सुरक्षा कैबिनेट ने ट्रंप की शांति योजना के तहत बहुराष्ट्रीय बल और 'शांति परिषद' के गाजा प्रवेश को हरी झंडी दी।
इसराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा युद्धविराम योजना के तहत 'अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल' (ISF) और 'शांति परिषद' को गाजा पट्टी में प्रवेश की अनुमति दे दी। यह निर्णय एक कानूनी ढांचे के तहत लिया गया, जो इस बल को इसराइली कानून के तहत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, किसी भी सदस्य देश की टुकड़ी के प्रवेश के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की अलग-अलग मंजूरी अनिवार्य होगी, जिससे तत्काल तैनाती की संभावना सीमित हो गई है।
अमेरिकी स्रोतों के अनुसार, यह प्रायोगिक परियोजना सबसे पहले राफा में शुरू होगी, जहाँ एक मानवीय क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। इसराइली नियंत्रण से बाहर के इस क्षेत्र में 'राष्ट्रीय प्रशासन समिति' (NCAG) नामक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट सरकार नागरिक प्रशासन संभालेगी। इसराइली मीडिया के अनुसार, प्रारंभिक चरण में मोरक्को और युगांडा जैसे देशों के लगभग 200 से 500 सैन्यकर्मी तैनात होंगे। मोरक्को ने 15 जुलाई को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर अपनी भागीदारी की औपचारिक पुष्टि की थी। बल की सुरक्षा व्यवस्था जटिल होगी—यह इसराइल और हमास के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के बीच एक 'ऑरेंज जोन' में सक्रिय रहेगा, जहाँ इसराइली सेना की भौतिक उपस्थिति नहीं है लेकिन वह अग्नि-नियंत्रण रखती है। फिलिस्तीनी पुलिस, जो निहत्थी होगी, आंतरिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, लेकिन अभी तक मिस्र में केवल कुछ सौ पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सका है।
इसराइली अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे गाजा में 'येलो लाइन' से पीछे नहीं हटेंगे और अंतरराष्ट्रीय बल को पूर्ण समन्वय के साथ काम करना होगा। कट्टरपंथी मंत्री इतामार बेन-गवीर ने इस निर्णय का विरोध किया। वहीं, हमास के निरस्त्रीकरण पर अड़े इसराइल ने अभी तक पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी है। अमेरिकी दूत निकोले म्लाडेनोव ने इसे स्थिरीकरण की दिशा में अहम कदम बताया, परन्तु फिलिस्तीनी स्रोतों और इसराइली विश्लेषकों ने पिछले मानवीय क्षेत्रों की विफलता की याद दिलाते हुए इस पहल की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। हमास लगातार निरस्त्रीकरण से इनकार कर रहा है, जिसके चलते योजना अधर में लटकी हुई है।
कूटनीतिक हलकों में इस कदम को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले सद्भावना प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह इसराइल ने हाल ही में लेबनान में एक क्षेत्र से प्रतीकात्मक वापसी की थी। फिर भी, यह परियोजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है—शिविर का निर्माण नहीं हुआ है, हजारों पुलिसकर्मी गाजा छोड़कर प्रशिक्षण नहीं ले सके हैं, और इसराइल ने स्पष्ट किया है कि जब तक हमास सशस्त्र है, तब तक वह अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। अगला निर्णायक क्षण नेतन्याहू-ट्रंप वार्ता में अपेक्षित है, जहाँ योजना को गति देने पर चर्चा होगी।
| इज़राइली प्रेस | 0.00 | neutral |
|---|---|---|
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.80 | critical |
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | −0.50 | critical |
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
Israel authorizes the entry of multinational forces under strict conditions, ensuring full coordination with the IDF and maintaining control over security.
By highlighting the precise operational framework and the involvement of a limited number of foreign troops, the narrative normalizes the decision as a measured, technical step rather than a concession.
Omitted are the broader humanitarian context and Palestinian perspectives on the plan, as well as the conditionality that each force element requires separate approval.
The Zionist regime uses Trump's plan as a cover for permanent occupation, demanding disarmament as a precondition for any change.
By framing the Israeli condition (disarmament) as the central requirement and emphasizing the lack of Palestinian sovereignty, the narrative exposes the plan as a continuation of existing policies rather than a peace initiative.
Omitted are the internal Israeli opposition, the limited scope of the pilot project, and any mention of humanitarian aid components.
The Arab world views this plan as a mechanism to bypass Palestinian sovereignty and entrench Israeli control under the guise of peace.
By highlighting the exclusion of Hamas and the role of a technocratic committee operating under Israeli coordination, the narrative frames the plan as a tool to marginalize legitimate Palestinian representation.
Omitted are the requirement for separate approvals from top Israeli officials each time a force element enters, and the fact that the force is limited to a small area in Rafah.
Israel takes a step toward implementing the US peace plan, preparing for high-level talks.
By reporting only the official confirmation and the trip schedule, the narrative treats the decision as a straightforward development in diplomatic relations, avoiding any controversial context.
Omitted are the internal Israeli opposition, the conditional nature of the force entry, any Palestinian reactions, and the detailed operational plan.
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