पूर्व सेना प्रमुख आइज़नकोट ने नेतन्याहू को चुनौती देते हुए चुनावी अभियान छेड़ा
गादी आइज़नकोट ने अक्टूबर चुनाव से पहले यशर पार्टी का अभियान शुरू किया, जबकि गठबंधन सरकार हरेदी भर्ती और गाज़ा नीति पर दबाव में है।
इज़राइल के पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़नकोट ने मंगलवार को औपचारिक रूप से अपना चुनावी अभियान शुरू किया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधी चुनौती दी। दक्षिण शेरोन क्षेत्रीय परिषद में आयोजित रैली में आइज़नकोट ने कहा कि वह “सभी इज़राइलियों के लिए शासन करेंगे” और मौजूदा सरकार को “भयानक अक्टूबर सरकार” बताते हुए उसके ऐतिहासिक अध्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया। इज़राइली चैनल 12 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, उनकी यशर पार्टी को 120 सीटों वाली नेसेट में 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जो नेतन्याहू की लिकुड की अनुमानित 24 सीटों के ठीक पीछे है। आइज़नकोट, जिनके बेटे और दो भतीजे गाज़ा युद्ध में मारे गए, ने खुद को एक “ईमानदार और गरिमामय ज़ायोनी नेतृत्व” के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अपने ही गठबंधन सहयोगियों, विशेषकर हरेदी (अति-रूढ़िवादी) दलों के दबाव के बीच चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हरेदी दलों ने येशिवा छात्रों की सैन्य भर्ती से छूट को बुनियादी कानून में शामिल करने की मांग को लेकर गठबंधन मतदान का बहिष्कार करने की धमकी दी है। नेतन्याहू ने स्वयं एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि “युवा हरेदी भर्ती होना चाहते हैं” लेकिन येशिवाओं में गिरफ़्तारियों से विपरीत परिणाम निकलता है, हालांकि ऐसी किसी गिरफ़्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। हरेदी ढांचों के संस्थापक रब्बी योनातन रीस ने इस बयान को सीधे हरेदी नेतृत्व से आया हुआ बताया और कहा कि सरकार को गिरफ़्तारियों के बजाय उपयुक्त भर्ती ढाँचे बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच, इज़राइली सरकार के कई मंत्रियों ने गाज़ा और पश्चिमी तट पर विस्तारवादी नीतियों की वकालत जारी रखी है। ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने गालेई इज़राइल रेडियो से कहा कि गाज़ा पर इज़राइल का नियंत्रण 70 प्रतिशत तक पहुँच गया है और इसे “100 प्रतिशत” तक बढ़ाया जाएगा। नवाचार मंत्री गिला गैम्लिएल ने खुलासा किया कि उन्होंने मोसाद की मदद से गाज़ा से फ़लस्तीनियों के “स्वैच्छिक प्रवासन” की योजना कैबिनेट को सौंपी है, हालांकि गंतव्य देशों का उल्लेख नहीं किया। वहीं, इज़राइली समाचार पत्र हायोम के अनुसार, अवैध बसने वालों के समूहों ने पश्चिमी तट के एरिया ए में 100 सामरिक स्थलों पर कब्ज़ा करने की योजना तैयार की है, जिसे मंत्रियों और नेतन्याहू के करीबी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
फ़लस्तीनी प्राधिकरण और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इन कदमों की कड़ी निंदा की है। फ़लस्तीनी विदेश मंत्रालय ने बस्ती योजना को “व्यवस्थित युद्ध अपराध” और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। बस्ती-विरोधी समिति के अध्यक्ष मुअय्यद शाबान ने इसे दक्षिणपंथी सरकार के तहत व्यापक विलय नीति का हिस्सा करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध समाप्ति योजना सहित अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों के विपरीत, ये घटनाक्रम क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर में होने वाले चुनावों से पहले, आइज़नकोट का अभियान नेतन्याहू के नेतृत्व को सीधे चुनौती देता है, जबकि गठबंधन सरकार हरेदी मांगों और सैन्य अभियानों के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रही है। मतदान की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गतिरोध और सुरक्षा नीतियों पर बहस तेज़ होने की उम्मीद है।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.70 | critical |
|---|---|---|
| इज़राइली प्रेस | +0.20 | neutral |
The Zionist regime shows its cracks: a former general's challenge to Netanyahu is proof of a leadership in crisis. Iran watches and seizes the opportunity to denounce the hypocrisy of a system that calls itself democratic but is torn by infighting.
A single political episode is generalized as a symptom of systemic crisis, using a tone of moral superiority to delegitimize the adversary.
The context of democratic electoral competition and the specific reasons for the challenge are omitted, reducing everything to a sign of weakness.
The challenge by a former chief of staff to Netanyahu is a crucial moment for Israeli democracy: the system shows its capacity for renewal, but security remains paramount. The country calmly evaluates the options.
The candidate's decision is equated to an act of national responsibility, personalizing the political debate as a choice between strong leaders.
Harsher criticisms of the Netanyahu government and social divisions are omitted, favoring an institutional and orderly reading.
अपना नज़रिया बढ़ाएँ
राजकोषीय अनुशासन और डेटा-आधारित नीतियों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहा सहारा
4 भाषाएँ · 10 स्रोत
Technology सेअमेरिकी मंजूरी के बाद ओपनएआई का GPT-5.6 मॉडल गुरुवार को सार्वजनिक होगा
5 भाषाएँ · 12 स्रोत
Science & Health से2050 तक कैंसर के मामले लगभग दोगुने होंगे: WHO की चेतावनी, असमानता सबसे बड़ी बाधा
6 भाषाएँ · 11 स्रोत