ईरान की न्यायपालिका की आधिकारिक समाचार एजेंसी मीज़ान ने बुधवार को घोषणा की कि जनवरी में हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार 26 वर्षीय कानून स्नातक मेहदी खानकी को फांसी दे दी गई। न्यायपालिका के अनुसार, खानकी को 'इज़राइल और अमेरिका के पक्ष में परिचालनात्मक कार्रवाई' और 'युद्धक हथियारों के निर्माण, रखरखाव व उपयोग' के आरोप में दोषी ठहराया गया था। गिरफ्तारी के समय उसके कराच स्थित आवास से पांच पिस्तौल, 90 कारतूस, 11 हस्तनिर्मित ग्रेनेड, विस्फोटक सामग्री और रिमोट डेटोनेटर बरामद होने का दावा किया गया। न्यायालय ने 'जासूसी और शत्रु देशों के साथ सहयोग की सज़ा को कड़ा करने वाले कानून' के तहत मृत्युदंड सुनाया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा।

हालांकि, ईरान के बाहर स्थित विपक्षी समूहों और मानवाधिकार संगठनों ने इस फांसी को राजनीतिक दमन का हिस्सा बताया है। पेरिस स्थित ईरानी प्रतिरोध की राष्ट्रीय परिषद (एनसीआरआई) ने दावा किया कि खानकी पीपुल्स मोजाहेदीन ऑर्गनाइजेशन (पीएमओआई) का सदस्य था और उसे महीनों तक शारीरिक व मनोवैज्ञानिक यातनाएं दी गईं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अभियुक्त को स्वतंत्र वकील तक प्रभावी पहुंच नहीं दी गई और जबरन स्वीकारोक्ति ली गई। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक माई सातो ने चिंता जताई कि ईरानी जनता एक बार फिर विदेशी हमलों और आंतरिक दमन के बीच फंस गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की फांसी की निंदा करते हुए ईरानी नेतृत्व को 'बहुत दुष्ट' बताया और होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी हमले के जवाब में ईरान के पुल या बिजली संयंत्र को नष्ट करने की धमकी दी।

यह फांसी उस व्यापक सिलसिले का हिस्सा है जो 28 फरवरी को अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से तेज़ हुआ है। ईरानी अधिकारी दीमाह प्रदर्शनों को 'अमेरिकी-ज़ायोनी तख्तापलट' करार देते रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को 'आतंकवादी' बताकर कार्रवाई को सही ठहराते हैं। इस बीच, क़ज़लहिसार और दस्तगर्द जेलों में मृत्युदंड की सज़ा पाए कैदियों को एकांत कारावास में भेजे जाने के बाद भूख हड़तालें शुरू हो गई हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार, अकेले दस्तगर्द जेल में 70 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, जिनमें से 14 को हाल ही में फांसी-पूर्व कोठरियों में स्थानांतरित किया गया, जिससे शीघ्र फांसी की आशंका बढ़ गई है।

ईरानी न्यायपालिका ने दावा किया कि खानकी का मुकदमा कानूनी प्रक्रिया के तहत चला और वकील की मौजूदगी में सुनवाई हुई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं इन दावों पर संदेह जताते हुए कहती हैं कि युद्ध की स्थिति का लाभ उठाकर विपक्षियों के खिलाफ गुप्त फांसी को अंजाम दिया जा रहा है। राजनीतिक बंदियों की मुक्ति के लिए काम करने वाले अभियान ने पश्चिमी सरकारों से तत्काल राजनयिक दबाव बनाने का आह्वान किया है। फिलहाल, जेलों में भूख हड़ताल जारी है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें ईरान पर टिकी हैं, जबकि ट्रंप की सैन्य धमकियों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।