जर्मन चांसलर फ़्रीडरिष मेर्ज़ ने बुधवार को बर्लिन में अपनी वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वे इस विधायी अवधि में संविधान में निहित ऋण सीमा (शुल्डेनब्रेम्स) में सुधार को लेकर “बहुत आश्वस्त नहीं” हैं। यह बयान उनके गठबंधन सहयोगी एसपीडी के लिए एक बड़ा झटका है, जो इस सुधार को अपनी प्राथमिकता मानती है। मेर्ज़ ने तर्क दिया कि बुंडेसटाग में मौजूदा गणित के चलते दो-तिहाई बहुमत जुटाना असंभव है, क्योंकि इसके लिए अफ़डी या वामपंथी पार्टी (डी लिंके) का समर्थन चाहिए होगा। साथ ही उन्होंने सितंबर में होने वाले तीन पूर्वी राज्यों के चुनावों में अफ़डी को पूर्ण बहुमत से रोकने का संकल्प दोहराया, हालांकि इसके लिए उन्होंने कोई ठोस रणनीति पेश नहीं की।

जर्मन मीडिया के अनुसार, सैक्सोनी-आनहाल्ट में अफ़डी 41% मतदान इरादे के साथ सबसे आगे है, जबकि मेक्लेनबुर्ग-फ़ोरपोमर्न में पार्टी को 35% समर्थन प्राप्त है। मेर्ज़ ने कहा कि वे “अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे” ताकि अफ़डी सरकार न बना सके, लेकिन यह भी संकेत दिया कि चुनाव के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यूरोपीय विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वी जर्मनी में दक्षिणपंथी लहर के पीछे आर्थिक स्थिरता, बेरोज़गारी और सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए जा रहे प्रचार की भूमिका है। मेर्ज़ ने अफ़डी मतदाताओं से सीधे अपील की कि वे केवल सोशल मीडिया पर निर्भर न रहें और सरकार के सुधार प्रयासों पर ग़ौर करें।

आर्थिक मोर्चे पर, जर्मन संघीय रोज़गार एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 1,77,000 नौकरियाँ समाप्त हुईं, जिनमें से 52,000 अकेले ऑटोमोबाइल और आपूर्ति श्रृंखला में थीं। फ़ोक्सवैगन के सीईओ ओलिवर ब्लूम ने कर्मचारियों को बताया कि वैश्विक स्तर पर 50,000 अतिरिक्त नौकरियाँ जा सकती हैं, और चार जर्मन संयंत्र बंद होने के कगार पर हैं। मेर्ज़ ने इस संदर्भ में कहा कि वे चीनी वाहन निर्माताओं द्वारा जर्मन कारख़ानों के अधिग्रहण का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसे “आपातकालीन समाधान” बताया जो संरचनात्मक समस्याओं का स्थायी हल नहीं है। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, बीवाईडी जैसी कंपनियाँ यूरोप में उत्पादन स्थल तलाश रही हैं, जबकि अमेरिकी शुल्क नीति और वैश्विक असंतुलन ने जर्मन निर्यात को और कमज़ोर किया है।

रूसी मीडिया ने मेर्ज़ की इस टिप्पणी को रेखांकित किया कि जर्मनी अभी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, हालाँकि वह “किसी भी अन्य देश की तुलना में तेज़ी से” कमियाँ पूरी कर रहा है। इटालियन प्रेस में जर्मनी को “यूरोप का बीमार आदमी” क़रार दिया गया है, जहाँ तीन-चौथाई मतदाता मेर्ज़ के काम से असंतुष्ट हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य से, जर्मन अर्थव्यवस्था की सुस्ती और चीनी अधिग्रहण की संभावना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकती है, विशेषकर ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जहाँ भारतीय कंपनियाँ यूरोपीय बाज़ार से जुड़ी हैं।

फ़िलहाल, सितंबर के राज्य चुनावों तक सरकार की स्थिरता पर प्रश्नचिह्न बना रहेगा। मेर्ज़ ने स्वीकार किया कि सुधारों में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है, लेकिन गठबंधन के “लय पकड़ लेने” का दावा किया। अगला बड़ा क़दम शरद ऋतु में पेंशन प्रणाली का ढाँचा बदलने और कंपनियों पर दस्तावेज़ीकरण का बोझ कम करने का है। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपाय अल्पकालिक आर्थिक सुधार के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, और चुनावी नतीजे गठबंधन के भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं।