तुर्की की राजधानी अंकारा में मंगलवार से शुरू हो रहे नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, तुर्की प्रशासन ने सुरक्षा कार्रवाइयों के तहत 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों, दर्जनों पत्रकारों, वकीलों और शिक्षाविदों को हिरासत में लिया है। तुर्की कम्युनिस्ट पार्टी (टीकेपी) द्वारा आयोजित नाटो-विरोधी मार्च में शामिल लोगों को पुलिस ने आंसू गैस के इस्तेमाल से तितर-बितर किया और 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसके अलावा, टी24 और ओडा टीवी जैसे स्वतंत्र मीडिया संस्थानों की पत्रकार बुसे सोगुतलू और जेरेन एरदोग्दू को उनके आवासों से गिरफ्तार किया गया, जबकि समकालीन न्यायविद संघ (सीएचडी) की इस्तांबुल इकाई की अध्यक्ष एज्गी ओनालान सहित कई वकीलों को भी हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने शहर में सभी सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और कई स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को सम्मेलन की मान्यता देने से इनकार कर दिया है।

तुर्की के गृह मंत्रालय और अभियोजक कार्यालयों के अनुसार, ये कार्रवाइयाँ आतंकवाद-रोधी अभियानों का हिस्सा हैं और शिखर सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। वहीं, मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) के अदालत-नियुक्त अध्यक्ष केमल किलिचदारोग्लू और कुर्द समर्थक डीईएम पार्टी के सह-अध्यक्ष तुन्जेर बाकिरहान ने इन हिरासतों को “अघोषित मार्शल लॉ” करार दिया है। जर्मनी की सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी एसपीडी की उप-संसदीय दल नेता सीम्त्जे मोलर ने चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज से आग्रह किया है कि वे सम्मेलन में राष्ट्रपति एर्दोआन के समक्ष विपक्ष और कानून के शासन पर “लगातार हो रहे हमलों” का मुद्दा स्पष्ट रूप से उठाएँ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) के तुर्की प्रतिनिधि एरोल ओंदेरोग्लू ने इन कार्रवाइयों को “अंधाधुंध, मनमाना और अव्यवस्थित” बताते हुए पत्रकारों की प्रतिष्ठा और सुरक्षा पर खतरे की चेतावनी दी है।

ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुए हैं जब 23 जून को अंकारा में 209 लोगों को कथित इस्लामिक स्टेट और वामपंथी चरमपंथी समूहों से संबंधों के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। तुर्की में पहले भी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से पूर्व व्यापक सुरक्षा उपायों के नाम पर असहमति को दबाने का इतिहास रहा है। यूरोपीय संघ और मानवाधिकार संगठन लंबे समय से तुर्की के आतंकवाद-रोधी कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताते रहे हैं। इस बार पत्रकारों और वकीलों को निशाना बनाए जाने से सम्मेलन की कवरेज सीमित हो सकती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान तुर्की के आंतरिक दमन की ओर खिंच गया है। नाटो प्रशासन ने मीडिया मान्यता के मामले में मेज़बान देश के निर्णय को अंतिम बताया है, जिससे गठबंधन की आंतरिक असहमति उजागर हुई है।

शिखर सम्मेलन मंगलवार और बुधवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा। जर्मन चांसलर से अपेक्षा है कि वे द्विपक्षीय वार्ता में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएँगे। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी; कुछ को अदालत में पेश किया जा सकता है जबकि अन्य को रिहा किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह प्रकरण आने वाले दिनों में कूटनीतिक वार्ता का हिस्सा बना रहेगा।