यूरोपीय शिक्षा एवं संस्कृति कार्यकारी एजेंसी (EACEA) ने वेनिस बिएनले की फाउंडेशन को दी जा रही 2 मिलियन यूरो की वर्तमान अनुदान राशि को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह कदम यूरोपीय आयोग की कानूनी समीक्षा और सिफारिश के बाद उठाया गया, जिसमें कहा गया कि रूसी राष्ट्रीय मंडप को पुनः खोलने का बिएनले का निर्णय यूरोपीय संघ के प्रतिबंध नियमों के अनुरूप नहीं है। आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, यूरोपीय करदाताओं के पैसे से वित्तपोषित सांस्कृतिक आयोजनों को लोकतांत्रिक मूल्यों, खुले संवाद, विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, जिनका आज के रूस में सम्मान नहीं किया जाता।

वेनिस बिएनले के अध्यक्ष पिएत्रांजेलो बुट्टाफुओको ने रूस की भागीदारी को "सौंदर्य की कूटनीति" बताते हुए बचाव किया था, जबकि इटली के संस्कृति मंत्री एलेसांद्रो जूली ने इसका विरोध किया, परंतु स्पष्ट किया कि बिएनले एक स्वायत्त संस्था है और सरकार का इसमें हस्तक्षेप सीमित है। यूक्रेन ने इस कदम की कड़ी निंदा की, उसके विदेश एवं संस्कृति मंत्रियों ने कहा कि रूसी मंडप की प्रमुख क्यूरेटर अनास्तासिया कार्नेयेवा के रक्षा उद्योग से संबंध हैं और यह भागीदारी मास्को की "हाइब्रिड युद्ध" रणनीति का हिस्सा है। यूक्रेन के अनुसार, युद्ध के दौरान रूस ने हजारों सांस्कृतिक स्मारकों को नष्ट किया है, ऐसे में यह सहभागिता राजनीतिक रूप से विनाशकारी है।

यह विवादास्पद है कि रद्द की गई अनुदान राशि वास्तव में बिएनले के सिनेमा विभाग को दी जा रही थी, न कि कला प्रदर्शनी को। यह राशि बिएनले कॉलेज सिनेमा और वेनिस प्रोडक्शन ब्रिज जैसे कार्यक्रमों के लिए थी, जिनका रूसी मंडप से कोई सीधा संबंध नहीं है। फाउंडेशन ने कहा कि इस कटौती का उसके बजट या चल रही गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसने यूरोपीय संघ की अदालतों में कानूनी चुनौती देने की घोषणा की है। इटली की उप-संस्कृति मंत्री लूचिया बोरगोनज़ोनी ने इस अपील का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों ने सरकार पर बिएनले का बचाव न करने का आरोप लगाया।

रूसी मंडप, जो रूसी राज्य की संपत्ति है, आम जनता के लिए बंद रहा, लेकिन बाहर एक बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शन दिखाया गया। इसमें लगभग 50 राज्य-चयनित कलाकारों ने भाग लिया, और क्यूरेटर ने इसे पश्चिम में रूस के सांस्कृतिक अलगाव के अंत के रूप में प्रस्तुत किया। यूरोपीय संघ के लिए यह मामला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मूल्य-आधारित है: यह दर्शाता है कि संघ सांस्कृतिक सहयोग को अपनी विदेश नीति और प्रतिबंध व्यवस्था से जोड़ रहा है। दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में, जहाँ सांस्कृतिक कूटनीति और भू-राजनीतिक तनाव अक्सर टकराते हैं, यह घटनाक्रम एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार संस्थागत स्वायत्तता और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।

फिलहाल, बिएनले ने सभी उपलब्ध कानूनी मंचों पर अपना पक्ष रखने की बात कही है, और यूरोपीय संघ की अदालत में अपील की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इस बीच, विवाद के बावजूद, बिएनले में आगंतुकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 22 नवंबर तक चलने वाली प्रदर्शनी के लिए एक उल्लेखनीय रुझान है। यूरोपीय आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अंतिम है, और भविष्य में इसी तरह के मामलों में सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए प्रतिबंधों के अनुपालन की अपेक्षा को मजबूत करेगा।