बांग्लादेश सरकार ने 2026-27 के प्रस्तावित बजट में पूंजी बाजार सुधारों पर जोर दिया है, जिससे निवेशकों का विश्वास बहाल होने की उम्मीद है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज (डीएसई) के अध्यक्ष मोमिनुल इस्लाम ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें बाजार में सुशासन स्थापित करने और निवेशकों का भरोसा लौटाने के लिए जरूरी नीतियां शामिल हैं। उन्होंने वित्त मंत्री का आभार जताया कि सरकार ने पूंजी बाजार से जुड़े सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को गंभीरता से लिया। यह बजट बांग्लादेश के शेयर बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो हाल के वर्षों में अस्थिरता का सामना कर रहा था।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बीच सरकार ने बांग्लादेश को एक स्थिर, पूर्वानुमेय और खुला निवेश गंतव्य बनाने का संकल्प लिया है। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने एक निवेश सम्मेलन में 'स्थिरता, सुधार और विकास' के तीन लक्ष्यों को रेखांकित किया, जो प्रधानमंत्री तारेक रहमान के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार की यह पहल दक्षिण एशिया में निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा में बांग्लादेश को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करती है।

हालांकि, विपक्षी नेता आनिसुल इस्लाम महमूद ने बजट को 'घाटे और कर्ज पर निर्भर' बताते हुए इसके कार्यान्वयन पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बजट में जनता के कल्याण और विकास के लिए बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन राजस्व का आधार कमजोर है। उनके अनुसार, सरकार को राजस्व संग्रह को मजबूत करने और बजट को यथार्थवादी बनाने की जरूरत है। यह आलोचना बांग्लादेश के राजकोषीय प्रबंधन में गहरी चुनौतियों को उजागर करती है, जो दक्षिण एशिया के कई देशों के लिए आम है।

इस बीच, स्वीडन में हरित परिवर्तन और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक अलग बहस चल रही है। एक स्वीडिश समाचार पत्र के अनुसार, सरकार हरित निवेश में देरी कर रही है, जबकि देश में युवा बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर है। लेख में तर्क दिया गया है कि हरित परिवर्तन में निवेश करके दो समस्याओं का एक साथ समाधान किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण बांग्लादेश के लिए भी प्रासंगिक है, जहां बजट में पर्यावरणीय स्थिरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

आगे देखते हुए, बांग्लादेश के बजट की सफलता इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। पूंजी बाजार सुधार और निवेश आकर्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता सकारात्मक है, लेकिन राजस्व आधार को मजबूत करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना आवश्यक होगा। दक्षिण एशिया के अन्य देशों के लिए भी यह एक सबक है कि बजटीय घोषणाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए संस्थागत सुधार और राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है।