अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले कांग्रेस से 350 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी देने का आह्वान किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी सेना 'कभी इतनी मजबूत या शक्तिशाली नहीं रही' और भर्ती के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने हैं। उन्होंने 'रिकंसिलिएशन 3.0' नामक विधेयक को प्राथमिकता देने की बात कही, जिसमें रक्षा मद के साथ-साथ 'सेव अमेरिका एक्ट' भी शामिल है, जो मतदान पंजीकरण के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करेगा। यह मांग ऐसे समय आई है जब नाटो सहयोगी सामूहिक सुरक्षा पर बढ़ते वित्तीय दबाव को लेकर एकजुट हो रहे हैं।

वाशिंगटन की ओर से यूरोपीय सदस्य देशों और कनाडा पर यह दबाव लगातार बढ़ रहा है कि वे अपने रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के मौजूदा लक्ष्य से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत तक ले जाएँ। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि नाटो को मजबूत रहना चाहिए, लेकिन यूरोपीय सुरक्षा का आर्थिक बोझ केवल अमेरिकी करदाताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। इससे पहले ट्रंप इस बात पर नाराजगी जता चुके हैं कि ईरान के साथ युद्ध में नाटो सदस्यों ने कोई भूमिका नहीं निभाई, जिसके चलते अमेरिकी हथियारों का भंडार काफी हद तक खाली हो गया था।

अमेरिकी कांग्रेस के भीतर इस विधेयक की राह आसान नहीं है। हाउस बजट समिति के कई सदस्यों ने संकेत दिया है कि वे 'रिकंसिलिएशन 3.0' का समर्थन तभी करेंगे जब इसकी पूरी वार्षिक भरपाई सुनिश्चित हो। समिति के अध्यक्ष जोडी एरिंगटन ने धोखाधड़ी रोकने की मौजूदा पहलों से इस राशि की भरपाई संभव बताई है। वहीं, हाउस फ्रीडम कॉकस ने गर्भपात सेवा प्रदाताओं की राजनीतिक फंडिंग पर रोक के विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा कर छूट को समाप्त करने जैसी शर्तें जोड़ दी हैं। ट्रंप ने 'सेव अमेरिका एक्ट' को अन्य विधेयकों की मंजूरी से जोड़कर एक दबाव की रणनीति अपनाई है, जिससे रक्षा बजट और चुनावी कानून आपस में गुँथ गए हैं।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, 350 अरब डॉलर की यह राशि केवल घरेलू आँकड़ा नहीं है, बल्कि चीन और रूस के खिलाफ सैन्य प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने, सहयोगियों को समर्थन देने और ईरान संघर्ष, होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा तथा ऊर्जा मार्गों की रक्षा जैसी आकस्मिकताओं के लिए तैयारी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ईरान युद्ध के बाद हथियारों की कमी को देखते हुए ट्रंप पहले ही घरेलू हथियार निर्माताओं से उत्पादन बढ़ाने की अपील कर चुके हैं, ताकि देश किसी हमले की चपेट में न आए।

कांग्रेस के लौटने पर बजट समिति में इस विधेयक पर बहस शुरू होने की उम्मीद है, जबकि तुर्की में नाटो नेता नए रक्षा व्यय लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रक्रियाओं के नतीजे आने वाले महीनों में अमेरिकी सैन्य तैनाती और गठबंधन की दशा तय करेंगे।