इंडोनेशिया के संचार एवं डिजिटल मंत्री मेउत्या हफ़ीद ने घोषणा की कि 200 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों ने बाल सुरक्षा से जुड़ी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह कदम पीपी तुनास नामक नए सरकारी नियमन के तहत उठाया गया, जो बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम बनाने का कानूनी आधार है। मंत्रालय अब इन रिपोर्टों का मूल्यांकन कर प्लेटफ़ॉर्मों के जोखिम स्तर को सार्वजनिक करेगा। साथ ही, टिकटॉक ने जून 2026 तक 41 लाख और यूट्यूब ने मई 2026 में 6 लाख बाल खाते निष्क्रिय किए, जिससे कुल 47 लाख खाते बंद हुए। सरकार ने जोखिम-आधारित नियमन अपनाया है ताकि प्लेटफ़ॉर्म केवल पहुँच सीमित न करें बल्कि अपने व्यवहार में बदलाव लाएँ।

ऑस्ट्रेलिया में 27 जून से सर्च इंजनों के लिए आयु निर्धारण और अनुचित सामग्री को धुंधला करने के नियम लागू हो गए हैं। ई-सेफ्टी कमिश्नर के प्रवक्ता के अनुसार, ये दायित्व विशेष रूप से बच्चों के आकस्मिक रूप से हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने को रोकने पर केंद्रित हैं। उल्लंघन पर 4.95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्रतिबंध को कानूनी चुनौतियों के लिए मज़बूत करना चाहती है। हालाँकि, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, प्रतिबंध के तीन महीने बाद भी 12-15 वर्ष के 85% किशोर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे, जिनमें से दो-तिहाई ने अपनी आयु 16 से अधिक बताकर या सेल्फी के ज़रिए प्लेटफ़ॉर्म को गुमराह किया। रेडिट ने इस प्रतिबंध के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

ब्राज़ील की राष्ट्रीय न्याय परिषद (CNJ) ने एक प्रस्ताव पारित किया है जो न्यायाधीशों के लिए बच्चों और किशोरों की डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भागीदारी से जुड़े मामलों में निर्णय के मानदंड तय करता है। सेफ़रनेट ब्राज़ील की मनोवैज्ञानिक बियांका ओरिको के अनुसार, इसका उद्देश्य देश भर में एक समान कानूनी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है, जिसमें प्रकाशन की आवृत्ति, मुद्रीकरण, विज्ञापन अभियानों में भागीदारी और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा। इंस्टीट्यूटो अलाना की मारिया मेलो ने कहा कि यह कदम बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ख़ासकर तब जब उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति का व्यावसायिक शोषण होता है। प्रस्ताव के तहत प्लेटफ़ॉर्मों को न्यायिक प्राधिकरण की जाँच करनी होगी और बच्चों को अन्य बच्चों के लिए विज्ञापन या जुए के प्रचार से रोका जाएगा।

यूरोपीय संसद में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को 'महामारी' बताते हुए तत्काल कार्रवाई की माँग उठी है। सदस्यों ने सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष तय करने और डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के तहत मौजूदा उपकरणों का उपयोग करने का आग्रह किया। हालाँकि, यूरोपीय आयोग ने 13 जुलाई को विशेषज्ञ पैनल की सिफ़ारिशों का इंतज़ार करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद ही विधायी प्रस्ताव पर विचार होगा। फ़्रांस और स्पेन जैसे सदस्य देशों ने अपने स्तर पर आयु सीमा की घोषणाएँ की हैं, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल यूरोपीय संघ ही DSA के ज़रिए प्लेटफ़ॉर्मों पर अतिरिक्त दायित्व लगा सकता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आयु सीमा का विरोध करते हुए इसे समस्या का समाधान नहीं माना, जबकि कुछ सांसदों ने साझा ज़िम्मेदारी और वैकल्पिक उपायों पर ज़ोर दिया।

ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि दुनिया भर में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए अलग-अलग मॉडल अपनाए जा रहे हैं—इंडोनेशिया का जोखिम-आधारित स्व-मूल्यांकन, ऑस्ट्रेलिया का कठोर आयु सत्यापन और जुर्माना, ब्राज़ील का न्यायिक निगरानी मॉडल और यूरोपीय संघ का विधायी विमर्श। ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि केवल कानून बनाने से उपयोग में तत्काल कमी नहीं आती, जिससे प्रवर्तन एक साझा चुनौती बना हुआ है। इंडोनेशिया जल्द ही प्लेटफ़ॉर्मों की जोखिम प्रोफ़ाइल सार्वजनिक करेगा, ऑस्ट्रेलिया में 9 सितंबर से ऐप स्टोर पर आयु रेटिंग लागू होगी, और यूरोपीय आयोग वर्ष के अंत तक विधायी प्रस्ताव ला सकता है।