अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7-8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले गठबंधन के प्रति वाशिंगटन के मौजूदा समर्थन को ‘हास्यास्पद’ करार दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यूरोपीय सहयोगी ‘हमारे लिए मौजूद नहीं थे’ और नाटो के साथ अमेरिका का रिश्ता ‘पारस्परिक नहीं’ है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस बैठक को ‘संगठन के इतिहास की संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बैठक’ बताया है।

वाशिंगटन की स्थिति स्पष्ट है: यूरोप को महाद्वीप की रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि यदि सहयोगी 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करते, तो नाटो बजट में अमेरिकी योगदान घटा दिया जाएगा। पेंटागन छह महीने की समीक्षा कर रहा है जिसका घोषित उद्देश्य यूरोप में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को उल्लेखनीय रूप से कम करना है, जिसमें एक विमानवाहक पोत समूह और सभी अमेरिकी पनडुब्बियों की वापसी शामिल हो सकती है।

यूरोपीय पक्ष दबाव में है लेकिन त्वरित समाधान की स्थिति में नहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 15 अरब पाउंड के सैन्य निवेश की योजना की घोषणा की, जिसमें 4.7 अरब पाउंड की कमी को आगामी बजट में पूरा किया जाना है। यूरोपीय संघ के प्रमुख देश यूक्रेन को समर्थन और रूस से संभावित खतरे पर एक समान रुख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने आगाह किया है कि मॉस्को पांच साल के भीतर गठबंधन के खिलाफ सैन्य बल प्रयोग के लिए तैयार हो सकता है।

तुर्की मीडिया के अनुसार, ट्रंप शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें तुर्की के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान के लिए अमेरिकी इंजनों की बिक्री पर सहमति बन सकती है। यह संभावित रक्षा समझौता दोनों नेताओं के बीच संबंधों में बदलाव का संकेत दे सकता है। वहीं, ईरान के साथ युद्ध के दौरान इटली द्वारा सिसिली में अमेरिकी विमानों को ईंधन भरने की अनुमति न देने जैसे मतभेदों ने गठबंधन के भीतर तनाव को सार्वजनिक कर दिया है।

77 वर्ष पुराना यह गठबंधन पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी अमेरिकी नींव ही हिलती दिख रही है। अंकारा बैठक में 32 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष रक्षा खर्च, यूक्रेन संकट और पूर्वी यूरोप में सैन्य तैनाती जैसे मुद्दों पर निर्णय लेंगे। यूरोपीय विश्लेषकों का मानना है कि दशकों की निर्भरता को एक-दो बजट में समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वाशिंगटन के रुख ने आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता निर्माण की दिशा में बहस को अपरिहार्य बना दिया है।