डिजिटल भुगतान से सार्वजनिक परिवहन पर 100% तक की बचत, लेकिन बैंकिंग सुरक्षा पर सवाल
अर्जेंटीना में बैंक और वॉलेट कंपनियां बस-मेट्रो किराए पर पूरा रिफंड दे रही हैं, जबकि ईरान में साइबर हमले के बाद बैंकिंग सेवाएं धीरे-धीरे बहाल हो रही हैं।
अर्जेंटीना के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए जुलाई 2026 एक राहत भरा महीना साबित हो रहा है। बैंकों और डिजिटल वॉलेट कंपनियों ने बस, सबवे और टोल भुगतान पर 100% तक के रिफंड की पेशकश शुरू की है। बैंको प्रोविंसिया का कुएंता डीएनआई एनएफसी भुगतान पर पूरा किराया लौटा रहा है, जबकि मर्काडो पागो क्यूआर कोड से भुगतान पर 70% तक की वापसी दे रहा है। सैंटेंडर और मोडो का संयुक्त ऑफर 8,000 पेसो की मासिक सीमा के साथ 100% रिफंड प्रदान कर रहा है। ये प्रमोशन ब्यूनस आयर्स महानगरीय क्षेत्र के साथ-साथ मेंडोज़ा जैसे प्रांतों में भी लागू हैं, जहां किराए में 20% की वृद्धि के बाद मोडो और नारांजा एक्स 50% तक की छूट दे रहे हैं।
यह रुझान केवल अर्जेंटीना तक सीमित नहीं है। ब्राज़ील के जकारेई शहर में सोमवार से बस किराया 4.50 रियाल हो गया है, लेकिन नकद भुगतान पर 5 रियाल का अतिरिक्त शुल्क लगाकर डिजिटल कार्ड के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रियो डि जेनेरियो ने 1,400 नई बसों को शामिल करने के लिए निविदा जारी की है, जिससे बेड़े में 57% की वृद्धि होगी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल और मेयर ज़ोहरान ममदानी ने 80 करोड़ डॉलर की 'नेक्स्ट स्टॉप' योजना पेश की है, जिसके तहत 2,500 नई बसें, 50 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर और सभी दरवाजों से चढ़ने की सुविधा से यात्रा समय में 6 से 12 मिनट की कमी आएगी।
हालांकि, डिजिटल भुगतान पर बढ़ती निर्भरता के साथ बैंकिंग सुरक्षा और पहुंच को लेकर चिंताएं भी सामने आ रही हैं। ईरान में बैंक मेली, तेजारत और सादेरात पर हुए साइबर हमले के बाद लंबी अवधि की जमाओं पर ब्याज भुगतान और चेक सेवाएं ठप हो गई थीं। अब बैंक मेली ने बाम मोबाइल ऐप के जरिए बैलेंस देखने, चेक प्रोसेसिंग और ब्याज जमा करने की सुविधा बहाल कर दी है, लेकिन सीमित मात्रा में नकद निकासी और कुछ सेवाओं में रुकावटें अब भी जारी हैं। इटली में एक नया विधेयक बैंकों को बिना ठोस कारण खाता खोलने से मना करने या एकतरफा बंद करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, ताकि नागरिकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से बाहर होने से बचाया जा सके।
विशेषज्ञ इन घटनाक्रमों को एक साथ जोड़कर देखते हैं: एक ओर सरकारें और वित्तीय संस्थान डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर परिवहन लागत कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर सुरक्षा और बैंकिंग पहुंच के अधिकार जैसे बुनियादी मुद्दों पर नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत बढ़ रही है। अगला पड़ाव अगस्त में अर्जेंटीना के प्रमोशन की समाप्ति और ईरान में पूर्ण बैंकिंग बहाली की दिशा में उठाए जाने वाले कदम होंगे।
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