रूस की प्रमुख तेल कंपनी टाटनेफ्ट ने सोमवार को देश के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री पर अस्थायी सीमा लगा दी, जिससे यूक्रेन युद्ध के बीच ऊर्जा क्षेत्र पर बढ़ते दबाव का संकेत मिलता है। कंपनी की हॉटलाइन ने पुष्टि की कि पेट्रोल और डीज़ल दोनों की खरीद सीमित कर दी गई है और भुगतान केवल नकद स्वीकार किया जा रहा है। चेल्याबिंस्क जैसे शहरों में यात्री कारों के लिए पेट्रोल की अधिकतम सीमा 30 लीटर और डीज़ल की 60 लीटर तय की गई, जबकि ट्रकों को 300 लीटर तक डीज़ल मिल सकता है। यह कदम पहले उरल्स और उल्यानोव्स्क जैसे क्षेत्रों में लागू हुआ, फिर पूरे नेटवर्क पर विस्तारित हो गया। इसी बीच, रोसनेफ्त, बाशनेफ्त और टीएनके जैसी बड़ी कंपनियों ने पूरे देश में कैनिस्टर में पेट्रोल बेचने पर रोक लगा दी और टैंक में भरने की सीमा 90 लीटर कर दी, जिसे ‘बढ़ी मौसमी मांग’ का हवाला देकर अस्थायी बताया गया।

यह संकट भौगोलिक रूप से व्यापक होता जा रहा है। बीबीसी रूसी सेवा के अनुसार, कम से कम 33 क्षेत्रों में ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लग चुके हैं, जिनमें मॉस्को और क्रास्नोदार जैसे कृषि प्रधान इलाके भी शामिल हैं। राजधानी मॉस्को में उपभोक्ताओं ने बताया कि टाटनेफ्ट पंपों पर कर्मचारी सीधे गाड़ी के पास आकर नकद भुगतान और सीमित मात्रा की जानकारी दे रहे हैं। क्रीमिया में पहले एआई-95 पेट्रोल पर रोक लगी थी, लेकिन वहां स्थिति अब स्थिर होने के दावे किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्रों में डीज़ल की कमी से बुआई और परिवहन कार्य प्रभावित होने की आशंका है, जो पहले से ही जटिल आपूर्ति श्रृंखला को और कमजोर कर सकती है।

विशेषज्ञ और अधिकारी इसके लिए कई कारणों का सम्मिलित प्रभाव बता रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने मॉस्को की कपोतन्या रिफाइनरी और क्रास्नोदार की तेल डिपो को निशाना बनाया, जिससे उत्पादन ठप हुआ। मई में रूस का तेल उत्पादन साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया था। इसके अलावा, मई से शुरू होने वाली रिफाइनरियों की नियोजित मरम्मत और लॉजिस्टिक बाधाओं ने स्थिति को गंभीर बना दिया। राज्य ड्यूमा की ऊर्जा समिति के उपाध्यक्ष इगोर अनान्स्किख ने इसे ‘परिस्थितियों का संयोग’ बताते हुए कहा कि ये उपाय स्थानीय और अस्थायी हैं, कोई गंभीर संकट नहीं है।

बाजार ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में टाटनेफ्ट के साधारण शेयर 5 प्रतिशत तक लुढ़क गए, जबकि प्राथमिकता वाले शेयरों में 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो गिरावट जारी रह सकती है। इससे निवेशकों की उस चिंता का पता चलता है कि ईंधन बिक्री पर रोक से कंपनी के राजस्व और बाजार हिस्सेदारी पर असर पड़ेगा, भले ही प्रबंधन इसे अस्थायी बता रहा हो।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए इस संकट के मिले-जुले संकेत हैं। भारत रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार है, लेकिन पेट्रोल-डीज़ल जैसे रिफाइंड उत्पादों का आयात नहीं करता। फिर भी, रूसी रिफाइनिंग क्षमता में लगातार व्यवधान से वैश्विक उत्पाद बाजार सख्त हो सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष दबाव एशियाई ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। यदि ड्रोन हमले और रखरखाव का यह दौर लंबा खिंचता है, तो अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों में उछाल भारत के आयात बिल को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल रूसी अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में बता रहे हैं, लेकिन युद्धग्रस्त ऊर्जा ढांचे की नाजुकता एक बार फिर उजागर हुई है।