अल-अक्सा मस्जिद में इज़रायली धावे पर आठ देशों की कड़ी निंदा, क्षेत्रीय तनाव बढ़ा
पूर्वी यरुशलम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर में चार हज़ार से अधिक इज़रायली बाशिंदों और मंत्रियों के प्रवेश पर आठ एशियाई एवं अरब देशों ने यथास्थिति और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देते हुए निंदा की।
वृहस्पतिवार को पूर्वी यरुशलम स्थित अल-अक्सा मस्जिद/अल-हरम अल-शरीफ़ में चार हज़ार से अधिक इज़रायली बाशिंदों और कट्टरपंथी मंत्रियों, जिनमें इतामार बेन-गवीर भी शामिल थे, ने पुलिस सुरक्षा के बीच प्रवेश किया। इस घटना पर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन और कतर के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य में निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का ‘खुला उल्लंघन’ बताया।
संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, यह धावा ऐतिहासिक और क़ानूनी यथास्थिति को बदलने का अवैध प्रयास है तथा इससे क्षेत्र में घृणा एवं अतिवाद को बढ़ावा मिलता है। आठों देशों ने चेतावनी दी कि ऐसे उकसाने वाले क़दम दो-राज्य समाधान पर आधारित स्थायी शांति की कोशिशों को नुक़सान पहुँचाते हैं। उन्होंने पुराने शहर और पवित्र स्थलों तक पहुँच पर लगे प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि इज़रायल को क़ब्ज़े वाले पूर्वी यरुशलम या वहाँ के इस्लामी और ईसाई पवित्र स्थलों पर कोई संप्रभुता हासिल नहीं है।
फ़लस्तीनी राष्ट्रपति कार्यालय और अरब लीग ने भी इस घुसपैठ को ‘ख़तरनाक वृद्धि’ करार देते हुए कहा कि यह इज़रायली सरकार की पवित्र स्थलों को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करने की सुनियोजित नीति का हिस्सा है। अरब लीग के महासचिव नबील फ़हमी के अनुसार, हाल के महीनों में ऐसी घुसपैठों में तेज़ी आई है, जो यथास्थिति को स्थायी रूप से बदलने की कोशिशों को दर्शाता है। फ़लस्तीनी सूत्रों के मुताबिक़, इज़रायली सुरक्षा बलों ने फ़लस्तीनी उपासकों और छात्रों को परिसर में प्रवेश से रोका और कुछ के साथ दुर्व्यवहार किया।
अल-अक्सा परिसर मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और 1967 के बाद से यहाँ एक नाज़ुक यथास्थिति क़ायम है, जिसके तहत ग़ैर-मुसलमान केवल भ्रमण कर सकते हैं, प्रार्थना नहीं। इस व्यवस्था की देखरेख जॉर्डन के धार्मिक मंत्रालय के अधीन यरुशलम वक़्फ़ विभाग करता है। संयुक्त वक्तव्य ने दोहराया कि पूरा 144 डुनम का परिसर विशेष रूप से मुस्लिम इबादतगाह है और इसके प्रबंधन का एकमात्र अधिकार जॉर्डन के वक़्फ़ को है। आठों विदेश मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सख़्त रुख़ अख़्तियार करने का आग्रह किया ताकि इज़रायल को ऐसे उल्लंघन रोकने के लिए बाध्य किया जा सके। विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठने की संभावना है, जहाँ अरब और इस्लामी देशों का गुट ठोस कार्रवाई की माँग करेगा।
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | −0.80 | critical |
|---|---|---|
| अरब खाड़ी प्रेस | −0.70 | critical |
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.90 | critical |
Indonesia and the seven signatory countries condemn the Israeli incursion as an unacceptable provocation and call on the international community to act.
Repetition of the formula 'historical status quo' and 'violation of international law' creates a framework of legitimacy against the Israeli action, presenting it as a challenge to the established order.
The Israeli perspective on Jewish religious freedom during Tisha B'Av, which justifies access to the Temple Mount, is not mentioned.
The Gulf states and their allies firmly reject the Israeli action and reaffirm their legal and historical position on Jerusalem.
The use of references to international law and UN resolutions lends legal authority to the condemnation, making the position not only emotional but legally grounded.
The Israeli claim of historical Jewish connection to the Temple Mount, a key counter-narrative, is not mentioned.
Iran strongly condemns the desecration of the Al-Aqsa Mosque and supports the position of the eight countries, considering the Israeli action a clear aggression.
The use of the term 'desecration' loads the event with religious significance, turning a political issue into an offense against Islam.
The context of the Jewish holiday Tisha B'Av, during which the incursion occurred, is omitted, making the event appear as an unprovoked aggression.
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