लेबनान और इज़राइल के बीच 26 जून को वाशिंगटन में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके साथ एक गुप्त सुरक्षा अनुबंध भी जुड़ा है। इज़राइली मीडिया के अनुसार, इस अनुबंध की चौथी धारा यह सुनिश्चित करती है कि इज़राइली सेना की वापसी किसी पूर्व-निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नहीं, बल्कि मैदानी परिस्थितियों और परिणामों के आकलन के आधार पर होगी। साथ ही, यह इज़राइल को तथाकथित ‘पीली रेखा’ के भीतर तात्कालिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेबनानी सरकार ने हिज़्बुल्लाह की ओर से आंतरिक चुनौती को देखते हुए इस अनुबंध को गोपनीय रखने का अनुरोध किया था।

इस समझौते पर क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएँ विभाजित हैं। इज़राइली सैन्य नेतृत्व और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ और ‘बड़ी राजनीतिक सफलता’ बताया है, जिसमें लेबनान द्वारा इज़राइल के सुरक्षा क्षेत्र में बने रहने के अधिकार को मान्यता देना शामिल है। वहीं, इज़राइली विपक्ष के नेता याइर लापिद ने इसे बिना किसी ठोस बदले के लेबनानी भूमि से पीछे हटने जैसा बताया। लेबनानी राज्य के प्रतिनिधि इसे युद्ध और शांति के फैसले को पुनः राज्य के हाथ में लेने का अवसर मान रहे हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह और ईरान समर्थित गुट इसे ‘समर्पण समझौता’ करार दे रहे हैं। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद कालीबाफ ने लेबनानी संसद अध्यक्ष नबीह बेरी से कहा कि यदि लेबनान से जुड़ी शर्त पूरी नहीं होती, तो ईरान-अमेरिका समझौता भी संभव नहीं होगा, और तेहरान किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार है।

क्रियान्वयन की राह कठिन दिखती है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, समझौते की शर्तें व्यवहारिक रूप से इज़राइल के पक्ष में हैं, और यदि लेबनान इसे लागू करने में विफल रहा तो सितंबर तक तीसरे दौर का युद्ध संभव है। अमेरिकी प्रशासन ने इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारी दबाव डाला—विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नेतन्याहू और लेबनानी नेतृत्व से कई बार बात की—ताकि लेबनानी मोर्चे को ईरान से जुड़े व्यापक वार्ता पथ से अलग किया जा सके। लेबनानी सेना के सामने प्रायोगिक क्षेत्रों में तैनाती और हथियारों की बरामदगी की जटिल जिम्मेदारी है, जबकि इज़राइल ने स्पष्ट किया है कि हिज़्बुल्लाह के पूर्ण निरस्त्रीकरण तक वह सुरक्षा पट्टी में बना रहेगा।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष विराम को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन इज़राइल ने लेबनान में युद्धविराम तो लागू किया है, पर नियंत्रित क्षेत्रों से पीछे नहीं हटा है। क्षेत्रीय विश्लेषकों का आकलन है कि ईरान इस समझौते को चुनौती देने के लिए अमेरिका पर इज़राइल की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने का दबाव बना सकता है। इस बीच, ईरान, कतर, लेबनान, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक नई तंत्र की बैठक शीघ्र होने की संभावना है, जो इस मामले में अगला कूटनीतिक कदम होगा।