अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई को ईरानी तेल बिक्री पर प्रतिबंध पुनः लागू कर दिए, जिससे 60 दिन की अस्थायी छूट समाप्त हो गई। यह छूट एक युद्धविराम समझौते के तहत दी गई थी, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने ईरान पर संघर्षविराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसे रद्द कर दिया। इस फैसले के तुरंत बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3% से अधिक उछल गईं। हालांकि, ईरानी तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि देश का तेल निर्यात 'सामान्य रूप से जारी रहेगा' और इसके लिए वर्षों पुरानी संरचनाएं सक्रिय हैं।

ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए एक समानांतर व्यवस्था विकसित कर रखी है, जिसे 'छायादार बेड़ा' (शैडो फ्लीट) कहा जाता है। इसमें पुराने और बिना पारदर्शी स्वामित्व वाले टैंकर शामिल हैं, जो अक्सर अपने ट्रांसपोंडर बंद करके चलते हैं। टैंकर ट्रैकर्स कंपनी के विश्लेषण के अनुसार, जून माह में ईरान ने लगभग 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निर्यात किया, जिसका अधिकांश हिस्सा इसी बेड़े के जरिये चीन पहुंचा। ईरानी तेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि 60 दिन की छूट अवधि के दौरान भी इन तंत्रों को भंग नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें बरकरार रखा गया।

यह घटनाक्रम होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट व्यावसायिक जहाजों पर हमलों की श्रृंखला के बाद सामने आया है। अमेरिकी सेना ने इन हमलों के जवाब में ईरान पर लगातार तीसरी रात हवाई हमले किए, जिनमें बुशहर, चाबहार और बंदर अब्बास जैसे दक्षिणी शहरों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, इन हमलों का उद्देश्य ईरान की वाणिज्यिक नौवहन पर हमला करने की क्षमता को कम करना था। दूसरी ओर, ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी फैसले को 'इस्लामाबाद ज्ञापन' का उल्लंघन बताया और कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

आगे की राह वास्तविक निर्यात आंकड़ों और टैंकर गतिविधियों पर निर्भर करेगी। यदि अमेरिकी प्रशासन द्वितीयक प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करता है, तो चीनी रिफाइनरियों और बीमा कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल, वैश्विक तेल बाजार की निगाहें होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर किसी भी व्यवधान पर टिकी हैं।