अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन पश्चिम अफ्रीकी देश माली में अल-कायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन (JNIM) के खिलाफ सैन्य हमलों पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर इस प्रस्ताव पर मतभेद है—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ आतंकवाद-रोधी निदेशक सेबेस्टियन गोर्का बल प्रयोग के प्रबल समर्थक हैं, जबकि अन्य शीर्ष अधिकारी सतर्क हैं। प्रशासन ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन यदि मंजूरी मिलती है तो माली आठवां देश बन जाएगा जहाँ ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने सीधे हमलों की पुष्टि करने से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिका चाहता है कि साहेल क्षेत्र के देश आतंकवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए अमेरिकी उपकरण और सेवाएँ खरीदें।

मास्को की भूमिका को लेकर वाशिंगटन का रुख कड़ा है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने रूस को माली के लिए “अप्रभावी सुरक्षा साझेदार” बताया और नाटो सहयोगियों तथा क्षेत्रीय सरकारों से साहेल गठबंधन के आतंकवाद-विरोधी अभियानों का समर्थन करने का आग्रह किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अधीन अफ्रीका कोर की टुकड़ियाँ—जिन्होंने वागनर समूह का स्थान लिया है—हाल के महीनों में JNIM और अलगाववादी लड़ाकों के समन्वित हमलों को रोकने में विफल रही हैं। अप्रैल में राजधानी बमाको के निकट हुए आत्मघाती हमले में माली के रक्षा मंत्री की मृत्यु हो गई, और जुलाई के पहले सप्ताह में उत्तरी शहर अनफिफ में भारी लड़ाई के बाद रूसी-माली संयुक्त काफिले को पीछे हटना पड़ा। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, इस मुठभेड़ में दर्जनों सैनिक मारे गए या बंदी बना लिए गए।

पश्चिम अफ्रीकी विश्लेषकों का मानना है कि कोई भी प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप रूसी बलों के साथ टकराव का जोखिम पैदा करेगा, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएँ एक ही युद्धक्षेत्र में सक्रिय होंगी। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, सीरिया गृहयुद्ध के दौरान स्थापित तंत्र जैसी संघर्ष-रोकथाम व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है। इस बीच, JNIM ने पश्चिम अफ्रीका के तटीय देशों में हमले बढ़ा दिए हैं और ईंधन नाकेबंदी जैसी रणनीतियों से माली के भीतरी इलाकों को अस्थिर कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों के आँकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष माली की सेना और उसके रूसी सहयोगियों की कार्रवाइयों में 925 नागरिक मारे गए, जबकि आतंकवादी समूहों द्वारा मारे गए नागरिकों की संख्या 232 रही।

अमेरिकी प्रशासन पहले ही बमाको के साथ खुफिया जानकारी साझा करने का दायरा बढ़ा चुका है, और माली की सैन्य सरकार ने कुछ हमलों में इसका उपयोग किया है। फिर भी, वाशिंगटन में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि सीधे हमले शुरू किए जाएँ या नहीं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि केवल सैन्य समाधान से संघर्ष नहीं सुलझेगा—फ्रांस और रूस दोनों के पिछले हस्तक्षेप सुरक्षा स्थिति सुधारने में विफल रहे हैं। फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है, और प्रशासन अफ्रीकी सरकारों को अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि निर्णय अभी अंतिम नहीं है।