ब्राजील की आधिकारिक मुद्रास्फीति जून में उम्मीद से काफ़ी कम रही, जिसने वैश्विक निवेशकों का ध्यान खींचा और घरेलू बाज़ारों को ज़ोरदार रफ़्तार दी। शुक्रवार को जारी आँकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आईपीसीए) मई के मुक़ाबले महज़ 0.16% बढ़ा, जबकि विश्लेषकों का औसत अनुमान 0.31% था। इसके तुरंत बाद साओ पाउलो का इबोवेस्पा सूचकांक 2.97% उछलकर 1,77,866 अंक पर बंद हुआ—मार्च के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेज़ी। ब्राज़ीली रियाल में भी मज़बूती आई और डॉलर 0.3% गिरकर 5.11 रियाल पर आ गया।

मुद्रास्फीति में यह नरमी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम घटने से आई। फल, कॉफ़ी और मांस सस्ते हुए, जिससे खाद्य एवं पेय वर्ग में 0.24% की गिरावट दर्ज हुई। हालाँकि आवासीय लागत, ख़ासकर बिजली, में बढ़ोतरी ने दबाव बनाए रखा। वार्षिक आधार पर मुद्रास्फीति 4.64% रही, जो केंद्रीय बैंक की ऊपरी सीमा 4.5% से अब भी ऊपर है, लेकिन बाज़ार ने इसे अगस्त में ब्याज दर कटौती की संभावना के लिए पर्याप्त संकेत माना। कारोबारी सत्र के अंत तक वायदा ब्याज दरें (डीआई) जनवरी 2028 के लिए 19 आधार अंक गिरकर 13.85% पर आ गईं, और कॉपम की अगली बैठक में सेलिक दर में 25 आधार अंकों की कटौती की प्रायिकता 80% से ऊपर पहुँच गई।

इस घटनाक्रम ने उभरते बाज़ारों की व्यापक धारणा को भी सहारा दिया। भारत में शुक्रवार को सेंसेक्स 828 अंक और निफ़्टी 244 अंक चढ़कर बंद हुए, हालाँकि सप्ताह के दौरान दोनों सूचकांक लगभग 0.3% नीचे रहे। यह तेज़ी मुख्यतः आईटी शेयरों में टीसीएस के नतीजों के बाद आई रैली से प्रेरित थी। इंडोनेशिया में जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स (आईएचएसजी) सप्ताह भर में 0.83% चढ़कर 5,924 पर पहुँचा, हालाँकि वहाँ दैनिक कारोबारी मूल्य में गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक स्तर पर ब्रेंट क्रूड 76 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहा, क्योंकि अमेरिका-ईरान तनाव के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाज़ों की आवाजाही जारी रही।

विश्लेषकों ने आगाह किया कि यह राहत स्थायी होने की गारंटी नहीं है। अल नीनो मौसम पैटर्न अगस्त-सितंबर में खाद्य कीमतों पर दबाव डाल सकता है, और सरकारी राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों का पूरा असर अभी मुद्रास्फीति में नहीं दिखा है। साथ ही, अमेरिका-ईरान वार्ता का रुख़ कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। अगला ठोस पड़ाव 5 अगस्त को ब्राज़ीलियाई केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति बैठक है, जिससे पहले आने वाले मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि के आँकड़े दर कटौती की दिशा तय करेंगे।