ट्रम्प का कनाडा पर 50% शुल्क का ऐलान, 30 दिनों में लागू होने की धमकी
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडाई शराब, डेयरी और ऑटो नीतियों को भेदभावपूर्ण बताते हुए 20 अरब डॉलर के आयात पर नए शुल्क लगाए, जिससे व्यापार वार्ता तेज हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कनाडा से आयातित सैकड़ों उत्पादों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की, जो 19 अगस्त से प्रभावी होंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार यह कदम कनाडा द्वारा अमेरिकी कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ “भेदभावपूर्ण व्यवहार” का जवाब है। इस सूची में वाइन, हॉकी स्टिक, सीमेंट, फर्नीचर, कपड़े और शहद जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जिनका कुल आयात मूल्य लगभग 20 अरब डॉलर है—जो कनाडा के अमेरिकी निर्यात का करीब 5 प्रतिशत है। ऊर्जा, पोटाश, महत्वपूर्ण खनिज और पहले से इस्पात-एल्युमीनियम शुल्क के दायरे में आने वाले उत्पादों को इस बार छूट दी गई है। घोषणा के तुरंत बाद कनाडाई डॉलर 1.4092 प्रति अमेरिकी डॉलर तक गिर गया।
यह शुल्क 1930 के टैरिफ अधिनियम की धारा 338 के तहत लगाया गया है, जो राष्ट्रपति को भेदभाव करने वाले देशों पर 50 प्रतिशत तक दंडात्मक शुल्क लगाने का अधिकार देता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने बताया कि लगभग एक सदी में पहली बार इस प्रावधान का इस्तेमाल किया गया है। व्हाइट हाउस ने तीन अलग-अलग उद्घोषणाओं में कनाडा की प्रांतीय शराब बहिष्कार नीति (अल्बर्टा और सस्केचवान को छोड़कर सभी प्रांतों ने अमेरिकी शराब हटा दी है), अमेरिकी वाहनों पर कनाडा का 25 प्रतिशत प्रतिशोधी शुल्क, और डेयरी आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के तहत अमेरिकी दूध उत्पादों पर कोटा को निशाना बनाया। सबसे अहम बात यह है कि ये शुल्क उन वस्तुओं पर भी लागू होंगे जो अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) के तहत आती हैं, जिससे व्यापार युद्ध में एक नई तीव्रता आ गई है।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को ट्रम्प से बातचीत के बाद कहा कि दोनों पक्ष आने वाले सप्ताहों में वार्ता तेज करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन यदि शुल्क लागू हुए तो “सभी विकल्प” खुले रहेंगे। प्रांतीय नेताओं की प्रतिक्रिया में क्षेत्रीय विभाजन दिखा: ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने “डॉलर-दर-डॉलर” जवाबी कार्रवाई की मांग की, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया के डेविड एबी ने कहा कि अमेरिकी शराब की वापसी की “कोई संभावना नहीं” है। दूसरी ओर अल्बर्टा की डेनियल स्मिथ ने दोनों देशों के श्रमिकों को नुकसान की चेतावनी दी और सस्केचवान के स्कॉट मो ने गहन वार्ता पर जोर दिया। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने भी सरकार से सख्त रुख अपनाने को कहा।
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इन शुल्कों से कनाडा की जीडीपी पर 0.8 प्रतिशत का सीमित असर होगा, लेकिन रसायन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और वन उत्पाद जैसे क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कनाडाई चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार लगभग एक लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। बीएमओ और सीआईबीसी के विश्लेषकों ने इसे एक क्षेत्रीय मुद्दा बताया, न कि अर्थव्यवस्था-व्यापी खतरा, और कहा कि 30 दिन की देरी दर्शाती है कि यह यूएसएमसीए की पुनर्वार्ता के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। इस बीच अमेरिका और मेक्सिको के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता कनाडा की अनुपस्थिति में जारी है, जिससे ओटावा पर समझौते की गति बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है।
अगला निर्णायक मोड़ 19 अगस्त की समय-सीमा है, जिससे पहले यदि कोई व्यापक समझौता नहीं होता तो शुल्क प्रभावी हो जाएंगे। कार्नी सरकार ने विस्तृत प्रस्ताव पेश किए हैं, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने अभी तक किसी रियायत का संकेत नहीं दिया है। साथ ही, जुलाई में यूएसएमसीए के नवीनीकरण से इनकार के बाद अब यह समझौता वार्षिक समीक्षा के अधीन है, जिससे आने वाले महीनों में व्यापार अनिश्चितता बनी रहेगी।
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.20 | neutral |
|---|---|---|
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | 0.00 | neutral |
| रूसी और सीआईएस प्रेस | +0.10 | neutral |
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | −0.40 | critical |
अटलांटिक ब्लॉक टैरिफ को एक गणना की गई व्यापारिक उपाय के रूप में प्रस्तुत करता है, उपभोक्ताओं और नौकरियों पर प्रभावों की मात्रा निर्धारित करता है, और कनाडा की प्रतिक्रिया को व्यावहारिक वार्ता के रूप में प्रस्तुत करता है।
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