दुनिया भर में चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु (एमएआईडी) पर बहस तेज़ होती जा रही है, और इस मामले में कनाडा का क्यूबेक प्रांत एक अग्रणी लेकिन विवादास्पद मॉडल के रूप में उभरा है। क्यूबेक ने ही पूरे देश में संघीय कानून की नींव रखी थी, और अब वहां एमएआईडी के आंकड़े वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंचे हैं। वर्ष 2024-25 में प्रांत में होने वाली कुल मौतों का 7.9 प्रतिशत, यानी 6,268 मामले, चिकित्सकीय सहायता से हुई मृत्यु के थे, जबकि पूरे कनाडा में यह दर 5.1 प्रतिशत रही। यह वृद्धि एक ओर जीवन के अंतिम अधिकारों के प्रति व्यापक सामाजिक सहमति को दर्शाती है, तो दूसरी ओर यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच लोगों को इस विकल्प की ओर धकेल रही है।

इसी पृष्ठभूमि में, कनाडा की संघीय संसद एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। एक विशेष संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि मानसिक बीमारी को एकमात्र आधार बनाकर एमएआईडी की सुविधा देने की योजना पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी जाए। सूत्रों के अनुसार, समिति ने 44 गवाहों और 32 संक्षिप्त विवरणों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस जटिल मुद्दे पर अभी पर्याप्त तैयारी नहीं है। यह निर्णय कनाडा के भीतर बढ़ती चिंता को दर्शाता है, जहां एक ओर क्यूबेक में शारीरिक पीड़ा के लिए एमएआईडी का व्यापक उपयोग हो रहा है, वहीं मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने पर गहरी नैतिक आपत्तियां उठ रही हैं।

दूसरी ओर, मेक्सिको में इच्छामृत्यु और चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु को कानूनी मान्यता दिलाने की लड़ाई ने एक साथ दो मोर्चों पर गति पकड़ ली है। सर्वोच्च न्यायालय (एससीजेएन) इस सप्ताह एक कैंसर पीड़ित महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सामान्य स्वास्थ्य कानून के विभिन्न अनुच्छेदों को चुनौती दी गई है। हालांकि अभी अदालत केवल यह तय करेगी कि मामला पूर्ण सत्र में सुना जाए या किसी निचली अदालत में भेजा जाए, लेकिन यह कदम मेक्सिको में इच्छामृत्यु पर न्यायिक बहस के पुनर्जीवित होने का संकेत है।

इसी समय, राजधानी मेक्सिको सिटी में नागरिक संगठन 'लिबर्टाद पारा मोरिर' ने इच्छामृत्यु को वैध बनाने के लिए एक नागरिक पहल शुरू की है। प्रस्तावित कानून के तहत, असाध्य और गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा से जूझ रहे वयस्क मरीज़ अपने जीवन का अंत करने का निर्णय ले सकेंगे। संगठन का दावा है कि विभिन्न सर्वेक्षणों में 70 प्रतिशत से अधिक मेक्सिकोवासी ऐसे कानूनी बदलाव का समर्थन करते हैं। कार्यकर्ता अब कांग्रेस में पहल को प्राथमिकता दिलाने के लिए आवश्यक हस्ताक्षर एकत्र कर रहे हैं, जो देश में मृत्यु के अधिकार पर बहस को सड़कों से संसद तक ले जाने का प्रयास है।

यह वैश्विक परिदृश्य दक्षिण एशिया के लिए भी प्रासंगिक है, जहां इच्छामृत्यु पर बहस अभी प्रारंभिक चरण में है। भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को सीमित कानूनी मान्यता मिली है, लेकिन सक्रिय इच्छामृत्यु और चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु पर व्यापक सामाजिक सहमति नहीं है। कनाडा का अनुभव बताता है कि एक बार दरवाज़ा खुलने के बाद इसका दायरा तेज़ी से बढ़ सकता है, जबकि मेक्सिको की न्यायिक और नागरिक पहल दिखाती है कि विकासशील देश भी अब इस वैश्विक बहस में शामिल हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में, कनाडा का मानसिक स्वास्थ्य पर विराम और मेक्सिको का संभावित कानूनी परिवर्तन, दुनिया भर की सरकारों के लिए नीतिगत मिसाल बन सकते हैं।