अमेरिकी विदेश विभाग में 26 जून को हस्ताक्षरित एक रूपरेखा समझौते के तहत इज़राइल और लेबनान ने आपसी मान्यता, शांति और दक्षिणी लेबनान से इज़राइली सैनिकों की क्रमिक वापसी की प्रक्रिया तय की है, लेकिन इसकी केंद्रीय शर्त—हिज़्बुल्लाह सहित सभी गैर-राज्य सशस्त्र समूहों का सत्यापित निरस्त्रीकरण—को हिज़्बुल्लाह नेतृत्व और संसद अध्यक्ष नबीह बेरी ने तत्काल अस्वीकार कर दिया। हिज़्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने समझौते को “अस्तित्वहीन” और “संप्रभुता का समर्पण” बताया, जबकि बेरी ने अल-अखबार अखबार से कहा कि यह “अधिकारों की रक्षा करने वाला समझौता नहीं, बल्कि थोपी गई शर्तें” हैं और इसके लागू होने की संभावना नहीं है। बेरी ने चेतावनी दी कि यह समझौता आंतरिक विभाजन को भड़का सकता है और लेबनानियों को आपसी टकराव में धकेल सकता है।

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़राइल कात्ज़ ने स्पष्ट किया है कि जब तक हिज़्बुल्लाह पूरी तरह निरस्त्र नहीं हो जाता, तब तक इज़राइली सेना दक्षिणी लेबनान में अपने स्व-घोषित सुरक्षा क्षेत्र से “एक मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेगी।” इज़राइली सुरक्षा प्रतिष्ठान के अनुसार, समझौता एक प्रदर्शन-आधारित प्रक्रिया है जिसमें पहले दो “पायलट क्षेत्रों” में लेबनानी सेना द्वारा नियंत्रण स्थापित करने और हथियारों के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के बाद ही इज़राइली बलों की पुनः तैनाती पर विचार किया जाएगा। दूसरी ओर, लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन ने समझौते का स्वागत करते हुए इसे संप्रभुता की बहाली की दिशा में पहला कदम बताया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में इज़राइली वापसी के लिए वाशिंगटन के दबाव की उम्मीद जताई। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमान के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने बेरूत और तेल अवीव का दौरा कर कार्यान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा की, और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने लेबनानी सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए 3 करोड़ डॉलर की प्रतिपूर्ति की घोषणा की।

क्षेत्रीय विश्लेषकों के अनुसार, यह समझौता संरचनात्मक रूप से असंतुलित है और इसका पूरा बोझ लेबनान पर डालता है, जबकि इज़राइल को अनिश्चितकालीन सैन्य उपस्थिति के लिए राजनीतिक आवरण प्रदान करता है। बेरूत स्थित विश्लेषक माइकल यंग ने कहा कि यह “एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जो इज़राइलियों को अनिश्चित काल तक दक्षिणी लेबनान में बने रहने की अनुमति देता है।” लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फवाज गेर्गेस ने समझौते को “जन्म से ही मृत” बताते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह का निरस्त्रीकरण एक अव्यावहारिक शर्त है, क्योंकि कोई भी लेबनानी सरकार सांप्रदायिक संतुलन बिगाड़े बिना इसे लागू नहीं कर सकती। हिज़्बुल्लाह से जुड़े सूत्रों ने ईरान-अमेरिका वार्ता को ही इज़राइली कब्ज़ा समाप्त करने का एकमात्र यथार्थवादी मार्ग बताया है, और तेहरान ने अपने अंतरिम समझौते में लेबनान में युद्धविराम को शामिल करने पर ज़ोर दिया है।

यह संघर्ष 2 मार्च को तब भड़का जब हिज़्बुल्लाह ने ईरान पर अमेरिकी-इज़राइली हमले के बाद तेहरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए इज़राइल पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी आक्रमण किया। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, इस युद्ध में अब तक 4,200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और दस लाख से अधिक विस्थापित हुए हैं। इससे पहले नवंबर 2024 में हुए एक समझौते के तहत भी हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण और इज़राइली वापसी की बात कही गई थी, लेकिन इज़राइल ने परिणामों को अपर्याप्त बताते हुए हमले फिर शुरू कर दिए थे। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम उल्लंघन के आरोप जारी हैं; इज़राइली सेना ने रविवार को हिज़्बुल्लाह के तीन कमांड सेंटरों पर हमले की पुष्टि की, जबकि हिज़्बुल्लाह ने इसे युद्धविराम का उल्लंघन बताया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, लेबनान-इज़राइल वार्ता मंगलवार सुबह फिर शुरू होगी, और सुरक्षा अनुबंध के विवरण को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।