बांग्लादेश में हाल ही में एक लोकतांत्रिक सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जो 9.38 लाख करोड़ टाका के आकार के साथ देश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन इस बजट मौसम की असली खासियत संख्याओं से परे है: पहली बार, मुख्य विपक्षी दल और एक नागरिक मंच ने अपनी-अपनी पूर्ण छाया बजट प्रस्तुत कीं, जो वेस्टमिंस्टर शैली के परिपक्व लोकतंत्र की ओर एक प्रतीकात्मक कदम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में साहसिक पहलें दिखीं—बजट आवंटन दोगुना कर 69,409 करोड़ टाका किया गया, डायलिसिस फिल्टर से वैट हटाया गया, कैंसर दवाओं के कच्चे माल पर सीमा शुल्क घटाया गया और एक लाख स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती की घोषणा हुई। फिर भी, इसी बजट में तम्बाकू कर नीति पर उठे सवालों ने स्वास्थ्य प्रतिबद्धता की नींव को चुपचाप कमजोर कर दिया—आलोचकों के अनुसार यह महज कमजोर नीति नहीं, बल्कि तम्बाकू उद्योग के पक्ष में सोचा-समझा निर्णय है।

दक्षिण एशिया से परे लैटिन अमेरिका में भी वित्तीय तनाव के संकेत गहरा रहे हैं। अर्जेंटीना में बैंकों की बढ़ती मोरोसिटी ने अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड फाइनेंसिंग में भुगतान चूक की दर तेजी से ऊपर गई है, जो दर्शाता है कि आमदनी के मुकाबले खर्चों की रफ्तार से जूझ रहे परिवार रोजमर्रा के खर्चों के लिए ऋण पर निर्भर हो गए हैं। वित्तपोषण की बढ़ती लागत और बजटीय कटौतियों ने इस संकट को और गहरा किया है, जिससे उपभोक्ता ऋण की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है।

ब्राज़ील की औद्योगिक तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। राष्ट्रीय उद्योग परिसंघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 45 प्रतिशत औद्योगिक कंपनियाँ अगले तीन महीनों में अपने बैंक ऋण में वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं। 26 क्षेत्रों की 183 कंपनियों पर किए गए इस अध्ययन से पता चलता है कि सख्त मौद्रिक नीति के चलते ऋण महँगा होने के बावजूद, रोजमर्रा के परिचालन खर्च और इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के लिए बैंकों पर निर्भरता बढ़ने वाली है। यह प्रवृत्ति बताती है कि ऊँची ब्याज दरों का अर्थव्यवस्था पर दबाव उद्योगों को अल्पकालिक ऋण की ओर धकेल रहा है, जो दीर्घकालिक निवेश के लिए शुभ संकेत नहीं है।

बांग्लादेश में भी इसी तरह की आशंका व्याप्त है। बड़े बजट को लागू करने के लिए सरकार यदि बैंकों से लक्ष्य से अधिक ऋण लेती है, तो निजी क्षेत्र ऋण संकट में फँस सकता है। उद्योग मंचों का मानना है कि मौजूदा सुस्त निवेश माहौल और कमजोर निजी क्षेत्र के भरोसे 6.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना संभव नहीं होगा। ऐसे में राजस्व लक्ष्य पूरा न होने पर मौजूदा करदाताओं पर ही बोझ बढ़ने का खतरा है, जिससे आर्थिक असमानता और गहरा सकती है।

ये घटनाक्रम वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक साझा चेतावनी हैं। चाहे दक्षिण एशिया हो या लैटिन अमेरिका, महँगे ऋण, घरेलू मोरोसिटी और सरकारी उधारी का निजी क्षेत्र पर दबाव एक जटिल त्रिकोण बना रहे हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह संकेत है कि राजकोषीय विस्तार और मौद्रिक सख्ती के बीच संतुलन बनाना कितना नाजुक है। बांग्लादेश का छाया बजट प्रयोग लोकतांत्रिक जवाबदेही की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन तम्बाकू कर जैसे नीतिगत विरोधाभास दिखाते हैं कि स्वास्थ्य और उद्योग हितों के बीच सामंजस्य बिठाना अभी बाकी है। आने वाले महीने बताएँगे कि क्या ये बजट वास्तविक विकास को गति देते हैं या महज आँकड़ों का विस्तार बनकर रह जाते हैं।