अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ब्रसेल्स में नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन की कायापलट का खाका खींचते हुए यूरोपीय देशों से अपनी महाद्वीपीय रक्षा की अगुआई स्वयं करने का आग्रह किया। उन्होंने ‘नाटो 3.0’ की अवधारणा पेश की, जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने में सक्षम एक “वास्तविक और सख्त सैन्य गठबंधन” होगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ सप्ताह पहले ही अमेरिका ने सहयोगियों को सूचित किया था कि यदि उनमें से किसी पर हमला होता है तो वह कुछ युद्धपोत और लड़ाकू विमान उपलब्ध नहीं कराएगा, जो सामूहिक सुरक्षा की पारंपरिक गारंटी में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

नाटो महासचिव मार्क रूटे ने हेगसेथ को गठबंधन का “बड़ा मित्र” बताते हुए अमेरिकी अपेक्षाओं को दोहराया कि यूरोपीय देशों और कनाडा को अपने रक्षा बजट अमेरिकी स्तर के अनुरूप लाने होंगे। रूसी मीडिया के अनुसार, रूटे ने पुष्टि की कि यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती “तुरंत” शुरू हो जाएगी, हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका यूरोपीय देशों की रक्षा के लिए “अधिकतम” प्रयास करेगा। यह कटौती अमेरिकी संसाधनों की बचत के तर्क के साथ सामने आई है, जिसे नाटो पहले से जानता था।

यूरोपीय पक्ष पर दबाव स्पष्ट है। पिछले वर्ष हेग में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में सदस्य देश सकल घरेलू उत्पाद के पाँच प्रतिशत तक रक्षा खर्च बढ़ाने के लक्ष्य पर सहमत हुए थे। अब जुलाई में अंकारा, तुर्की में होने वाले अगले शिखर सम्मेलन में इस लक्ष्य की दिशा में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। स्वीडिश और जर्मन मीडिया के अनुसार, हेगसेथ के तेवर से यह संदेश गया है कि अमेरिका अब यूरोपीय सुरक्षा का स्वचालित बीमाकर्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक साझेदार की भूमिका में आएगा जो अपेक्षा करता है कि यूरोप अपनी जमीन की रक्षा का नेतृत्व करे।

इस घटनाक्रम का वैश्विक शक्ति संतुलन पर गहरा असर पड़ सकता है। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में कटौती और यूरोप पर आत्मनिर्भरता का दबाव वाशिंगटन के उस व्यापक रणनीतिक पुनर्संतुलन का हिस्सा है, जिसमें संसाधन हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर मोड़े जा रहे हैं। भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए इसका अर्थ यह हो सकता है कि चीन की बढ़ती सैन्य मुखरता के मद्देनज़र अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका और बढ़ाएगा, साथ ही भारत से भी अपनी रक्षा क्षमताओं और क्षेत्रीय साझेदारी में अधिक योगदान की अपेक्षा करेगा। पाँच प्रतिशत जीडीपी का बेंचमार्क भारत के मौजूदा लगभग दो प्रतिशत रक्षा खर्च की तुलना में एक दूर का मानक है, लेकिन यह वैश्विक रक्षा वार्ता में एक नया दबाव बिंदु बन सकता है।

कुल मिलाकर, नाटो 3.0 की परिकल्पना एक ऐसे गठबंधन की ओर इशारा करती है जहाँ यूरोपीय स्तंभ को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अमेरिकी सैन्य कटौती की तात्कालिकता और सख्त सैन्य गठबंधन की भाषा यह संकेत देती है कि ट्रान्साटलांटिक सुरक्षा ढाँचा एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, जिसके नतीजे न केवल यूरोप बल्कि हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता को भी प्रभावित करेंगे।