यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ ऑलेक्ज़ेंडर सिर्स्की को पद से हटाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम रक्षा मंत्री मिखाइलो फ़ेदोरोव की बर्खास्तगी के बाद देश में भड़के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों और पश्चिमी राजनयिक हलकों से मिली जानकारी के अनुसार, ज़ेलेंस्की 18-19 जुलाई के सप्ताहांत में वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें मोर्चे की स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ सिर्स्की के संभावित उत्तराधिकारियों से बातचीत की जाएगी। राष्ट्रपति इस शर्त पर सिर्स्की को हटाने को तैयार हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार मिल जाए जो 1,200 किलोमीटर लंबी रक्षा पंक्ति को बिना किसी बाधा के बनाए रखते हुए कमान का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित कर सके।

पूर्व रक्षा मंत्री फ़ेदोरोव ने अपनी बर्खास्तगी के बाद सार्वजनिक रूप से सिर्स्की पर भ्रष्टाचार, सुधारों को अवरुद्ध करने और रणनीतिक दूरदर्शिता की कमी के आरोप लगाए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार, सिर्स्की की 'जीत की थ्योरी' बड़े पैमाने पर लामबंदी और यथासंभव लंबे समय तक मोर्चाबंदी पर टिकी है, जबकि फ़ेदोरोव ड्रोन, स्वचालन और तकनीकी नवाचार को भविष्य का रास्ता मानते थे। दोनों के बीच टकराव इतना गहरा गया कि वे आपस में बातचीत बंद कर चुके थे और राष्ट्रपति को मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ी। फ़ेदोरोव ने दावा किया कि सिर्स्की ने उनकी बर्खास्तगी के लिए अल्टीमेटम दिया था। दूसरी ओर, यूक्रेनी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिर्स्की ज़ेलेंस्की के लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हैं, क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और सेना व जनता में उनकी लोकप्रियता सीमित है, जिससे राष्ट्रपति को सेना पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है।

फ़ेदोरोव की बर्खास्तगी ने यूरोपीय संघ के साथ यूक्रेन के रक्षा एकीकरण को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। यूरोपीय संघ के सूत्रों के अनुसार, फ़ेदोरोव ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में यूरोपीय आयोग और यूरोपीय रक्षा एजेंसी के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनके तहत यूक्रेनी कंपनियों को संयुक्त उत्पादन और यूरोपीय कार्यक्रमों में भागीदारी का रास्ता मिलता। पश्चिमी सैन्य अताशे ने फ़ेदोरोव के अचानक हटाए जाने को 'झटका' बताया। इस बीच, कीव, ल्वीव और ओडेसा में तीन दिनों से जारी प्रदर्शनों ने शुरू में फ़ेदोरोव की वापसी की माँग की, लेकिन जल्द ही यह सिर्स्की के ख़िलाफ़ एक व्यापक अभियान में बदल गया। प्रदर्शनकारी 'सत्ता जनता की होती है' जैसे नारे लगा रहे हैं।

यूक्रेनी संसद में भी सिर्स्की को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है, जिसके लिए 226 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। हालाँकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ज़ेलेंस्की का अंतिम निर्णय पश्चिमी सहयोगियों के रुख पर निर्भर करेगा, क्योंकि यूक्रेन की सैन्य सहायता पर उनकी निर्भरता राष्ट्रपति की स्वायत्तता को सीमित करती है। फ़िलहाल, सप्ताहांत की बैठकों के नतीजों का इंतज़ार है, जिसके बाद सिर्स्की के भविष्य पर कोई ठोस निर्णय सामने आ सकता है।