अमेरिकी उप रक्षा सचिव स्टीफन फाइनबर्ग ने इस सप्ताह सांसदों को फोन पर बताया कि पेंटागन को ईरान युद्ध की लागत और अन्य गैर-युद्ध व्यय को कवर करने के लिए 80 अरब डॉलर की आवश्यकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरक अनुरोध कृषि सहायता और आपदा राहत जैसी गैर-रक्षा प्राथमिकताओं को भी शामिल करेगा और आने वाले दिनों में औपचारिक रूप से कांग्रेस को भेजा जा सकता है। पेंटागन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कांग्रेस ने नया युद्धकालीन व्यय विधेयक पारित नहीं किया तो इस गर्मी तक संचालन के लिए धन समाप्त हो सकता है, जिससे प्रशिक्षण और सीमा तैनाती में कटौती करनी पड़ सकती है।

अमेरिकी कांग्रेस में इस मांग पर गहरा मतभेद है। डेमोक्रेटिक सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध शुरू कर संविधान का उल्लंघन किया, और वे तब तक अतिरिक्त धन को मंजूरी नहीं देंगे जब तक सैन्य कार्रवाई के लिए औपचारिक प्राधिकरण पर मतदान न हो। सीनेटर क्रिस मर्फी के अनुसार, सीनेट में 60 वोटों का समर्थन मौजूद नहीं है। वहीं रिपब्लिकन नेतृत्व सैन्य संसाधनों की भरपाई को आवश्यक बता रहा है, लेकिन कुछ रिपब्लिकन सांसद भी प्रशासन से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बजट निदेशक रसेल वॉट ने अप्रैल में एक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया था कि उनके पास युद्ध की लागत का कोई अनुमान नहीं है।

स्वतंत्र रक्षा विशेषज्ञों के आकलन पेंटागन के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के विश्लेषण के अनुसार, अकेले युद्ध सामग्री पर 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, और क्षतिग्रस्त सैन्य परिसंपत्तियों की मरम्मत व प्रतिस्थापन पर 11 से 14 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। CSIS के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैन्सियन ने चेताया कि अमेरिका अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सामग्री भंडार का एक-तिहाई से आधा हिस्सा खर्च कर चुका है, जिससे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ संभावित संघर्ष के लिए तैयारी में “भेद्यता की खिड़की” खुल गई है। कांग्रेस की शोध सेवा के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक कम से कम 42 अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं।

ईरानी पक्ष ने 18 जून को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत संघर्ष विराम और होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की बहाली पर सहमति दी, लेकिन तेहरान ने चेतावनी दी है कि यदि वाशिंगटन समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सूत्रों के अनुसार, तेहरान अमेरिकी-इजरायली कार्रवाई से हुए नुकसान के लिए मुआवजे और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की मांग कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी होर्मुज की नाकेबंदी से अपने तेल निर्यात को हुए गंभीर आर्थिक नुकसान के मद्देनजर अमेरिका से वित्तीय सहायता मांगी है।

यह पूरक बजट अनुरोध नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले रिपब्लिकन प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जबकि बढ़ती जीवन-यापन लागत, ऊर्जा की ऊंची कीमतों और युद्ध के वित्तीय बोझ को लेकर मतदाताओं की चिंता गहरा रही है। पेंटागन का अनुरोध अब व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय की मंजूरी के बाद कांग्रेस के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर तीखी बहस और संभावित विधायी गतिरोध की आशंका है।