कोलंबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अबेलार्दो दे ला एस्प्रिएला ने 2 जुलाई को घोषणा की कि उनका प्रशासन देश के शुद्ध सार्वजनिक ऋण के पुनर्वित्तपोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 की पहली तिमाही में केंद्र सरकार का शुद्ध ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 61.5% पर पहुंच गया, जो एक वर्ष पूर्व 54.1% था। स्वायत्त राजकोषीय नियम समिति (सीएआरएफ) ने चेतावनी दी है कि 2026 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.4% तक जा सकता है, जो सरकारी लक्ष्य 5.3% से काफी अधिक है।

दे ला एस्प्रिएला ने नवनियुक्त वित्त मंत्री मिगेल गोमेज़ को वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय बैंकों और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ बैठकें शुरू करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक ऋण की अवधि बढ़ाना और ब्याज दरों को कम करना है, ताकि राज्य के वित्त पर दबाव कम किया जा सके। उपराष्ट्रपति-निर्वाचित जोसे मैनुएल रेस्त्रेपो ने भी विश्व बैंक के साथ निवेश और रणनीतिक परियोजनाओं के लिए सहयोग एजेंडे पर चर्चा की है।

गोमेज़ ने मीडिया को बताया कि सरकार पहले व्यय में लगभग 60 ट्रिलियन पेसो (लगभग 14 अरब डॉलर) की कटौती करेगी और उसके बाद ही कर सुधार पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर प्रणाली कंपनियों पर अत्यधिक केंद्रित है, जबकि व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान सीमित है। नई कर नीति का लक्ष्य निवेश को प्रोत्साहित करना होगा, जो वर्तमान में जीडीपी के मात्र 16-17% पर है, जबकि कुछ वर्ष पहले यह 23-24% था। साथ ही, सामाजिक सब्सिडी जारी रहेगी, लेकिन लाभार्थियों की पुनर्समीक्षा की जाएगी ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचे।

अंतरराष्ट्रीय निवेशक कोलंबिया की राजकोषीय स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं। सीएआरएफ के अनुसार, 2026 के राजकोषीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए 39.6 ट्रिलियन पेसो की वित्तपोषण कमी है, और बिना अतिरिक्त उपायों के 2027 में यह अंतर 46 ट्रिलियन पेसो तक पहुंच सकता है। नियंत्रक कार्यालय ने बताया कि 16 जून तक राष्ट्रीय बजट का 54.5% हिस्सा अभी भी वित्तपोषित नहीं हुआ था, और कर संग्रह लक्ष्य से लगभग 32 ट्रिलियन पेसो पीछे चल रहा था।

दे ला एस्प्रिएला 7 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। गोमेज़ की वाशिंगटन यात्रा से यह संकेत मिलेगा कि नया प्रशासन कितनी जल्दी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समुदाय का विश्वास हासिल कर पाता है। इसके बाद 2027 के बजट और संभावित कर सुधार विधेयक पर काम शुरू होगा, जिसे 20 जुलाई से संसद में पेश किए जाने की संभावना है।